मुंबई : मुख्य भागीदार कंपनीचे ८० टक्के गुंतवणूक आणि राज्य शासनाचा २० टक्के समभाग असलेली विशेष हेतू कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करून, तिच्यामार्फत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची उभारणी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या प्रकल्पाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला आहे. धारावीच्या पुनर्विकासात राज्य शासन पहिल्यांदाच स्वत: उतरल्याने, गुंतवणुकीसाठी मोठ्या कंपन्या समोर येतील आणि प्रकल्पाला गती मिळू शकेल.
धारावीच्या पुनर्विकासासाठी दोन वेळा जागतिक निविदा काढण्यात आल्या. त्यांना पाच वेळा मुदतवाढ देण्यात आली, पण गुंतवणूकदार पुढे आले नाहीत. एवढा मोठा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य व्हायचा असेल आणि गुंतवणूकदारांना विश्वास वाटायचा असेल, तर शासनाचा थेट सहभाग असावा, असा फॉर्म्युला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढला आणि आज त्याबाबतच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. राज्य शासनाने ६०० कोटी रुपयांचा वाटा उचलण्यास मान्यता दिली आहे.
आता या प्रकल्पासाठी आजच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने पुन्हा जागतिक निविदा काढली जाणार आहे. सेक्टर पाचचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत करण्यात आला होता. त्यातून दोन इमारतीदेखील उभ्या राहिल्या, पण आता सर्वच सेक्टरचा विकास हा भागीदार कंपनी आणि राज्य शासनाच्या एसपीव्हीमार्फत करण्यात येईल. हा प्रकल्प २६ हजार कोटी रुपये खर्चाचा आहे. त्यात पाच कोटी चौरस फूट विक्रीयोग्य जागा मिळणार असून, त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार आहे.
रखडलेल्या प्रकल्पाला निवडणुकीच्या तोंडावर गती६० हजार झोपड्या, दुकाने, प्रतिष्ठाने असलेली धारावी ही आशिया खंडातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी आहे. मोठी व्होटबँक असलेल्या धारावीच्या नागरिकांना निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा दिलासा देण्याची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच्या निर्णयाने घेतली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सवलती मुद्रांक शुल्क सवलत, राज्य जीएसटी परतफेड, मालमत्ता करामध्ये सवलती, फंजिबल प्रीमियम शिथिल करणे, प्रीमियम माफी इत्यादी सवलतींना मान्यता देण्यात आली आहे, तसेच सेक्टर एक ते पाच यांना एकत्रित करून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा एकात्मिक मास्टर प्लान विकसित करून जागतिक निविदा मागविण्यात येईल. प्रकल्प एकात्मिक केल्याने जादा एफएसआय मिळेल आणि तो अधिक व्यवहार्य होईल.
जवळपासची जमीनही प्रकल्पालाधारावी अधिसूचित क्षेत्राला लागून असलेली, मात्र धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या कक्षेबाहेर असलेली रेल्वेची माटुंगा-दादर येथील सुमारे ९० एकर, तसेच जवळपासची १७ एकर जमीन ही धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
सीईओ झाले पॉवरफुल्ल
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी यांना या प्रकल्पासंदर्भातील निर्णय घेण्याचे अनेक अधिकार मंत्रिमंडळाने बहाल केले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पासाठीच्या परवानग्या घेण्यासाठी महापालिकेसह दहा ठिकाणी जाण्याची आवश्यकता नसेल. झोपडीधारकांची प्रमाणित यादी, झोपड्यांचे अतिक्रमण हटविणे, खासगी जमिनीवरील झोपडपट्टी क्षेत्राखालील जमीन रूपांतरित करणे, निष्कासित झोपडीधारकांची संक्रमण शिबिरात व्यवस्था किंवा त्यांना भाड्यापोटी रक्कम देणे, अग्निशमन विभागाची एनओसी अशा मान्यता देण्याचे अधिकारही त्यांना देण्यात आले आहेत.