रेश्मा शिवडेकर, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: शाळा शिक्षकांच्या भरतीनंतर आता महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांची पदोन्नती आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडली आहे. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे व खासगी अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीला याचा फटका बसणार आहे.
शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रस्तावावर कार्यवाही करताना निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीबाबत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करावा, असे आदेश उच्च शिक्षण संचालकांनी दिले आहेत. त्यानुसार राज्यातील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या परवानगीनंतरच शिक्षकांच्या पदोन्नतीच्या प्रस्तावावर कार्यवाही करावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे आधीच रखडलेली प्राध्यापकांच्या भरतीची प्रक्रिया पूर्णत थांबणार आहे. याबाबत शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. त्यामुळे त्यांची प्रतिक्रिया समजू शकली नाही.
प्राचार्यांकडून मात्र या पत्राबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे. शिक्षकांची भरती ही प्रशासकीय बाब असते. परंतु, त्याकरिताही आचारसंहितेचा कारण पुढे केले जात आहे. आधीच अनेक महाविद्यालयात शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यात दोन महिने भरती प्रक्रिया पूर्णपणे थांबणार आहे, अशी प्रतिक्रिया मुंबईतील एका प्राचार्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर व्यक्त केली.