पुन्हा अटक केलेल्या आरोपीची सुटका, पोलिसांच्या मनमानीवर हायकोर्टाचे ताशेरे

सत्र न्यायालयाने जामीनावर सोडलेल्या नविनचंद्र गंगाधर हेगडे या आरोपीस वर्षभरानंतर पुन्हा त्याच गुन्ह्यात अटक करण्याच्या मुंबईतील आझाद मैदान पोलिसांच्या मनमानी कारवाईवर तीव्र ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयाने या आरोपीस तात्काळ सोडून देण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई : सत्र न्यायालयाने जामीनावर सोडलेल्या नविनचंद्र गंगाधर हेगडे या आरोपीस वर्षभरानंतर पुन्हा त्याच गुन्ह्यात अटक करण्याच्या मुंबईतील आझाद मैदान पोलिसांच्या मनमानी कारवाईवर तीव्र ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयाने या आरोपीस तात्काळ सोडून देण्याचे आदेश दिले आहेत.एवढेच नव्हे तर हेगडे यांना जामीन मंजूर करताना सत्र न्यायालयाने परदेशात न जाण्याची किंवा जाण्यासाठी न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेण्याची कोणतीही अट घातली नव्हती. तरीही पुन्हा अटक केल्यावर, त्यांनी परदेशात जाण्याआधी परवानगी न घेतल्याच्या कारणावरून त्यांना जामीन नाकारणाºया महानगर दंडाधिकाºयांवरही हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे.पोलिसांच्या या मनमानीविरुद्ध हेगडे यानी केलेली याचिका मंजूर करून न्या. ए. एम. बदर यांनी त्यांच्या सुटकेचा आदेश दिला. पोलीस न्यायालयीन आदेशांना कसे अजिबात जुमानत नाहीत, याचे विदारक चित्र या प्रकरणातून दिसते, असे त्यांनी नमूद केले. पोलिसांनी हेगडे याना एका गुन्ह्यात गेल्या वर्षी २६ जुलै रोजी अटक केली. सुरुवातीस महानगर दंडाधिकाºयांनी जामीन नाकारल्यानंतर सत्र न्यायालयाने हेगडे याना ८ सप्टेंबर रोजी ५० हजार रुपयांचा जामीन मंजूर केला.याच प्रकरणात हेगडे याच्याविरुद्ध पोलिसांनी ‘रेड कॉर्नर नोटीस’ जारी केली होती. जामिनावर सुटल्यानंतर सुमारे वर्षभराने म्हणजे यंदा १७ आॅगस्ट रोजी परदेशी जाण्याच्या बेतात असताना पोलिसांनी त्यास मुंबई विमानतळावर पुन्हा अटक केली. दंडाधिकाºयांपुढे उभे केले असता त्यांनी हेगडेला जामीन नाकारून त्याची रवानगी कोठडीत केली. सत्र न्यायालयाने जामीन दिल्यानंतर पोलिसांनी पुन्हा त्यात गुन्ह्यात हेगडेला अटक करण्याचा काही संबंध नव्हता. ज्या गुन्ह्यात जामीन मिळाला आहे त्याच गुन्ह्यात त्याहून कनिष्ठ अशा दंडाधिकाºयांनी जामीन नाकारण्याचाही प्रश्न नव्हता. परंतु पोलीस व दंडाधिकारी या दोघांनी या चुका केल्या.महिनाभर बेकायदा डांबलेखरे तर हेगडे यास पुन्हा त्याच गुन्ह्यात अटक करून पोलिसांनी सत्र न्यायालयाच्या जामिनाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. पोलीस आणि दंडादिकारी यांच्या या बेकायदा कृत्यांमुळे हेगडे यास सुमारे ४० दिवस बेकायदा कोठडीत ठेवले गेले. हेगडे भरपाई मागू शकला असता. त्याच्या वकिलाने तसा आग्रह धरल्याचे निकालपत्रावरून दिसत नाही.