रायगडातील खेडी उजळणार!

महाराष्ट्र राज्य महावितरण कंपनीच्या रायगड विभागाने १८० कोटी ६६ लाखांचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला आहे.

आविष्कार देसाई ल्ल अलिबागमहाराष्ट्र राज्य महावितरण कंपनीच्या रायगड विभागाने १८० कोटी ६६ लाखांचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला आहे. दिनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात विजेचा पुरवठा करण्याचा केंद्र सरकारचा हा महत्त्वाकांशी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या कामाचे सर्व्हेक्षण अंतिम टप्यात असून लवकरच जिल्ह्यातील ग्रामीण भाग विजेच्या लखलखाटाने उजळून निघणार आहे.सरकारकडून प्रस्ताव मंजूर झाल्यावरच, प्रत्येक तालुक्यातील किती गावांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे, हे समजू शकेल. देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त होऊन ६५ वर्षांचा कालावधी लोटला तरी, बहुतांश भागांमध्ये वीजपुरवठा झाला नसल्याने ती गावे, वाड्या अंधारातच आहेत. या प्रकल्पाने ग्रामीण भागातील विजेचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, असा विश्वास आहे.रायगड जिल्ह्यात नव्याने ३६०.९८ किलोमीटर लांबीची उच्चदाब वाहिनी टाकावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे ४५६.५० किमी लांबीची लघुदाब वाहिनी टाकण्याचे प्रस्तावित आहे. एक हजार १७४ वितरण रोहित्र (नवीन क्षमता वाढीसाठी) यांची गरज आहे. ९२ किमी लांबीची एरियल बंच केबलची आवश्यकता आहे. दारिद्र्यरेषेखालील ११ हजार ७६७ घरांना वीज देण्याचे योजिले आहे. यासाठी १८० कोटी ६६ लाख रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव ऊर्जा खात्याला सादर केला, असल्याची माहिती विद्युत वितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता बाबासाहेब वाघंबरे यांनी दिली. या प्रस्तावाच्या माध्यमातून सरकारला ढोबळ खर्च सादर केला आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर या योजनेचा परिपूर्ण अहवाल तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचेही वाघंबरे यांनी सांगितले. 1रायगड जिल्ह्याची विजेची गरज ८८२.४२ मेगावॉट प्रतिदिन आहे. नव्या प्रस्तावाप्रमाणे त्यामध्ये सुमारे १५ टक्के विजेची वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या अतिउच्च दाबाची २७ उपकेंद्रे आहेत, तर ३४ स्विचिंग उपकेंद्रे जिल्ह्यात कार्यरत आहेत.2अलिबाग, कर्जत, खोपोली, पनवेल, पेण या तालुक्यात मोठ्या संख्येने वसाहती उभ्या राहणार आहेत. त्यामुळे तेथील गरज ओळखून तेथे उपकेंद्र नव्याने उभारल्यास आजूबाजूच्या परिसरातील नागरी वस्त्यांमध्ये विद्युत पुरवठ्यावर त्याचा ताण येणार नाही, असाही मतप्रवाह त्या निमित्ताने पुढे येत आहे. 3दारिद्र्यरेषेखालील ११ हजार ७६७ घरांना वीज देण्याचे योजिले आहे. यासाठी १८० कोटी ६६ लाख रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव ऊर्जा खात्याला सादर करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे.