Join us

मुंबई, ठाण्यात १७ जूनला रिक्षांचा बंद

By admin | Updated: June 9, 2015 03:43 IST

मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुरू असलेली अवैध प्रवासी वाहतूक आणि यापूर्वीच्या सरकारने नेमलेल्या हकीम समितीचा अहवाल रद्द करण्याचा निर्णय भाजपा सरकारने घेतला आहे.

ठाणे : मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुरू असलेली अवैध प्रवासी वाहतूक आणि यापूर्वीच्या सरकारने नेमलेल्या हकीम समितीचा अहवाल रद्द करण्याचा निर्णय भाजपा सरकारने घेतला आहे. याविरोधात आॅटो रिक्षा मालक-चालक संघटना संयुक्त कृती समितीने दंड थोपटले आहेत. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व रिक्षाचालक १७ जून रोजी रिक्षा बंद ठेवून मुंबई तसेच ठाणे परिवहन कार्यालयावर धडक देणार असल्याचे कृती समितीने जाहीर केले आहे.शहरात सुरू असलेल्या खाजगी बसेसनंतर नवीन खाजगी वाहतुकीची भर पडल्यामुळे रिक्षाचालकांचा व्यवसायदेखील धोक्यात आला असल्याचे रिक्षा संघटनांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे रिक्षाचालकांना सामाजिक सुरक्षितता मिळावी तसेच महागाईभत्त्याप्रमाणे रिक्षांच्या दरामध्ये वार्षिक वाढ करावी, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी तत्कालीन सरकारने नेमलेल्या हकीम समितीने सुचविल्या होत्या. मात्र, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी या समितीचा अहवालच रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व रिक्षाचालकांना याची झळ पोहोचणार असल्याचे कृती समितीचे म्हणणे आहे. काही दिवसांपूर्वी वसंत डावखरे यांनीदेखील खाजगी प्रवासी वाहतुकीविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतर ठाण्यात काही प्रमाणात अशा अवैध प्रवासी वाहतुकीला आळा बसला होता. मात्र, त्यानंतर पुन्हा ही वाहतूक सुरू झाल्याने आता कृती समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सर्व रिक्षाचालक आंदोलनाच्या तयारीत असल्याचे रवी राव यांनी स्पष्ट केले.२५ मे रोजी मुंबईतल्या रिक्षा युनियनच्या बैठकीमध्ये सरकारकडून काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ‘ओला आणि उबेर’ यांच्यासह महाराष्ट्रातील चालणारी अवैध प्रवासी वाहतूक बंद करावी, हकीम समितीचा अहवाल रद्द करण्यात येऊ नये, परमिट नूतनीकरणाच्या अटी शिथिल कराव्यात, अशा विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले जाणार असून त्यानंतरही सरकारने दखल घेतली नाही तर बेमुदत बंद करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये १५ लाखांहून अधिक रिक्षाचालक आणि मालक आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून मुंबई आणि ठाणे परिसरात सुरू असलेल्या अवैध खाजगी वाहतुकीविरोधात रिक्षा संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.