देशद्रोह प्रकरण : उच्च न्यायालयाचा २५ जानेवारीपर्यंत दिलासा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : देशद्रोहप्रकरणी बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनौत व तिची बहीण रंगोली चंदेल यांना उच्च न्यायालयाने २५ जानेवारीपर्यंत दिलासा दिला. दोघींना चौकशीसाठी पुन्हा समन्स बजावू नयेत व त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना सोमवारी दिले.
दोनच दिवसांपूर्वी कंगना व रंगोलीची पोलिसांनी दोन तास कसून चौकशी केली. सोमवारच्या सुनावणीत मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी या दोघींची आणखी चौकशी करायची असल्याचे न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाला सांगितले. तपास करण्यासाठी तुमच्याकडे अनेक प्रकरणे आहेत. हा वेळ त्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी वापरा, असे खंडपीठाने म्हटले.
दोघी बहिणी ८ जानेवारी रोजी चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात उपस्थित राहिल्या. मात्र, त्यांची चौकशी पूर्ण झाली नसल्याची माहिती ठाकरे यांनी न्यायालयाला दिली. १०० हून अधिक ट्विट या दोघींनी केले आहेत. त्याचा तपास करायचा आहे. चौकशी तेव्हाच पूर्ण होईल, जेव्हा या दोन्ही बहिणी सलग तीन दिवस चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात उपस्थित राहतील, असेही ठाकरे यांनी सांगितले.
या प्रकरणात देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवू शकतो की नाही, याबाबतच शंका असल्याचे म्हणत न्यायालयाने सरकारी वकिलांची विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. तसेच कंगनाच्या याचिकेवरील सुनावणी २५ जानेवारीपर्यंत तहकूब करत याबाबत त्याचदिवशी निर्णय घेऊ, असे स्पष्ट केले.
दोन समुदायांमध्ये तेढ निर्माण करून समाजातील सौहार्दपूर्ण वातावरण, जातीय सलोखा बिघडवणे या उद्देशाने रनाैत भगिनींनी सोशल मीडियावर वारंवार पोस्ट केल्याची तक्रार कास्टिंग डायरेक्टर मुनावरली अका साहिल सय्यद यांनी वांद्रे न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात केली हाेती. त्यानुसार या आरोपांविषयी गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश न्यायालयाने १६ ऑक्टोबर रोजी मुंबई पोलिसांना दिले. पाेलिसांनी १७ ऑक्टोबर रोजी दाेघींविराेधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ - अ (देशद्रोह) बरोबर १५३-अ (धार्मिक व जातीय सलोखा बिघडवणे), २९५ - अ (धार्मिक भावनांना ठेच पोहोचवणे) अंतर्गत या दोघींवर गुन्हा नोंदविला.
* कठाेर कारवाई करण्यास तूर्तास मनाई
उच्च न्यायालयाने या दोघींना पुन्हा समन्स बजावण्यास व त्यांच्यावर अटकेसारखी कठोर कारवाई करण्यास तूर्तास मनाई करत या प्रकरणावरील सुनावणी २५ जानेवारी रोजी ठेवली. गुन्हा रद्द करण्यासाठी या दोघींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
...........................