मुंबई : ज्येष्ठ नागरिकांना तक्रार करण्याची सवयच असते. ते यंत्रणेच्या विरोधातच असतात, अशी टिप्पणी करत रेल्वे स्टेशनजवळील बेकायदा पार्किंग या विषयावर जनजागृती करण्यास सकाळी 66 १० ते सायंकाळी ५ दरम्यान स्टेशनला भेट द्याल का, असा सवाल करतानाच अधिकाऱ्यांकडे बोट दाखविण्यापेक्षा समस्येवर उपाय शोधा, असा सल्ला उच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ नागरिकांना दिला.
विक्रोळी स्टेशनलगत रस्त्यावर बेकायदा पार्किंग करण्यात येते. त्यामुळे सामान्यांची गैरसोय होत असल्याचा आरोप करत काही ज्येष्ठ वकिलांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने ही सूचना केली. ज्येष्ठ नागरिकांनी दाखल केलेली जनहित याचिका 'लक्झरी याचिका' आहे. नेहमी अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेवर आरोप करणे, त्यांच्याकडे बोट दाखविणे, हे सोपे आहे. तर आमचे काम म्हणजे कायदेशीर हक्कांसह न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकारांची प्रकरणे निकाली काढणे, असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयातील युक्तिवाद
बेकायदा पार्किंगविरोधात मुंबई महापालिका काहीही कारवाई करत नाही, असे प्रतिज्ञापत्रावर देऊ शकतो, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. तर सरकारी वकिलांनी याचिकादारांचे हे म्हणणे फेटाळले. संबंधित परिसरात बेकायदा पार्किंगला परवानगी देत नाही. त्या परिसरात अधिकारी गस्त देतात. आतापर्यंत ८३० वाहनांवर कारवाई केली आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी दिली.
हे बेकायदा आहे, अशी जनजागृती तुम्ही का करत नाही? याचिकाकर्ते याचिका दाखल करण्याऐवजी मोहीम राबवून बेकायदा पार्किंगविरोधात जनजागृती करू शकतात. तुम्ही किती जणांना पार्किंग न करण्यासाठी पटवून देऊ शकता? याचा अहवाल पुढच्या तारखेला द्या.उच्च न्यायालय