उच्च न्यायालय
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महिलेच्या खासगी भागात बोट घालणे, हा सुद्धा बलात्कारच आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने एका गतिमंद मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याबद्दल मालाडच्या ३३ वर्षीय आरोपीला सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली शिक्षा योग्य ठरवली.
संबंधित आरोपीने दिंडोशी सत्र न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या अपिलावरील सुनावणी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या एकल खंडपीठापुढे होती.
सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, पीडिता तिच्या घराजवळील कालिका माता मंदिरात गेली होती. तिथून आरोपीने तिला जत्रेत नेले. त्यानंतर त्याने जत्रेच्या ठिकाणालगत असलेल्या झाडीमध्ये पीडितेला नेले आणि तिच्या खासगी भागात बोट घातले. यानंतर मुलगी रडू लागल्याने त्याने तिला तिच्या घराजवळ सोडले. तिथे तिला तिच्या घरचे आणि नातेवाईक शोधत होते.
मुलीने घडलेला प्रकार तिच्या आईला सांगितला. रस्त्याच्या पलीकडे उभ्या असलेल्या आरोपीकडे तिने बोट दाखवून आईला त्याने कुठे नेले होते, हे ही सांगितले. मुलीच्या घरच्यांनी त्याला पकडले आणि पोलिसांत तक्रार केली. तपासाअंती आरोपीवर खटला चालवण्यात आला आणि आरोपीला बलात्कार आणि अपहरणप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले.
आपल्याला बलात्काराच्या आरोपाखाली नाही तर लैंगिक शोषणाच्या आरोपाखाली शिक्षा होऊ शकते, असे आरोपीने अपिलात म्हटले आहे. ‘रेकॉर्डवर असलेल्या पुराव्यांवरून असे सिद्ध होते की, आरोपीने पीडितेच्या खासगी भागात बोट घातले. त्याची ही कृती भारतीय दंड संहिता कलम ३७५ अंतर्गत करण्यात आलेल्या बलात्काराच्या व्याख्येत बसणारी आहे. तिच्या खासगी भागाला जखम झाल्याचे वैद्यकीय चाचणीत सिद्ध झाले आहे,’ असे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या एकल खंडपीठाने म्हटले.
प्रत्यक्षात जरी बलात्कार करण्यात आला नसला तरी महिलेच्या खासगी भागात बोट घालणे हा ही बलात्कार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. आरोपीच्या नखांचे डीएनए मॅच झाले आहेत आणि पीडितेला झालेली जखम व तिच्या अंगावर पडलेले मातीचे डाग हे घटनास्थळावरील मातीसारखेच आहेत. त्यातही साम्य आहे. आरोपीला लगेच पकडण्यात आले. त्याच्यावर लगेच गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि पीडितेची वैद्यकीय चाचणीही गुन्हा घडल्याच्या २४ तासांत करण्यात आली, याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. ती गतिमंद आहे, याकडेही दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
पीडितेने केवळ लैंगिक शोषणाची प्रत्येक मिनिटाची माहिती दिली नाही म्हणून आरोपीची सुटका होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने आरोपीचे अपील फेटाळताना म्हटले.