पुणे इंजि. इन्स्टिट्यूटमधील प्राध्यापकांच्या बदल्या वैध - उच्च न्यायालय

बदल्या झालेल्या २१पैकी १७ प्राध्यापक अभियांत्रिकी महाविद्यालय राजपत्रित अध्यापक अधिकारी संघटनेचे सदस्य आहेत.

मुंबई : ‘पुणे इन्स्टिट्यूट आॅफ इंजिनियरिंग अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी’ला (पूर्वीचे कॉलेज आॅफ इंजिनियरिंग, पुणे) १५ वर्षांपूर्वी ‘पूर्ण स्वायत्तता’ देण्यात आली असली तरी या संस्थेत त्याआधी नेमण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अजूनही राज्य सरकारचेच प्रशासकीय नियंत्रण आहे व त्या अधिकाराचा वापर करून सरकार अशा कर्मचाऱ्यांच्या इतरत्र बदल्या करू शकते, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.या संस्थेतील २१ सहाय्यक व सहयोगी प्राध्यापकांच्या राज्यातील अन्य सरकारी अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थांमध्ये बदल्या करण्याचा राज्य सरकारने गेल्या वर्षी ३० मे रोजी घेतलेला निर्णय वैध ठरविताना न्या. भूषण गवई व न्या. दामा शेषाद्री नायडू यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. बदल्या झालेल्या १९ प्राध्यापकांनी केलेली याचिका फेटाळताना हा निकाल दिला गेला.न्यायालयाने म्हटले की, संस्था स्वायत्त असल्याने सरकारचे आमच्यावर नियंत्रण नाही व त्यामुळे सरकार आमच्या बदल्याही करू शकत नाही, असा पवित्रा आता घेतला असला तरी तो त्यांचा दुटप्पीपणा आहे. पूर्वेतिहास पाहता असे दिसते की, संस्था स्वायत्त झाल्यावरही त्यांनी सरकारचे नियंत्रण व अधिकार वेळोवेळी मान्य केला आहे. त्यांनी पूर्वी स्वत:हून बदलीचे पर्याय लिहून दिले आहेत. उच्च शिक्षण घेताना वा परदेशी जाताना ते सरकारचीच पूर्वानुमती घेत आले आहेत. त्यांचे वार्षिक गोपनीय अहवाल (सीआर) तंत्रशिक्षण संचालक लिहितात तेही त्यांनी मान्य केले आहे. एवढेच नव्हे तर सरकारने वा संस्थेने सामायिक ज्येष्ठता यादी तयार केली तेव्हाही त्यांनी त्यास आक्षेप घेतला होता. थोडक्यात, हे प्राध्यापक संस्था स्वायत्त झाली तरी सरकारी कर्मचारी म्हणून त्याआधीपासून लागू असलेले सेवालाभ कायम राहावेत यासाठी दोन्ही दगडांवर पाय ठेवण्याची कसरत करत आहेत.बदल्या झालेल्या २१पैकी १७ प्राध्यापक अभियांत्रिकी महाविद्यालय राजपत्रित अध्यापक अधिकारी संघटनेचे सदस्य आहेत. या संघटनेने संस्थेने केलेल्या डझनावारी अध्यापकांच्या नियमबाह्य नेमणुकांविरुद्ध आवाज उठविला. अखेर उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून त्या नियुक्त्या रद्द झाल्या. याचा राग धरून शिक्षा देण्यासाठी या बदल्या केल्या गेल्या, असा या प्राध्यापकांचा दावा होता. मात्र यात आम्हाला काही तथ्य दिसत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.आयआयटीशीही स्पर्धा करू शकणार नाहीया प्रकरणी राज्य सरकारच्या भूमिकेवरही नाराजी नोंदवत न्यायालयाने म्हटले: राज्यातील अन्य सरकारी अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये अध्यापकांचा तुटवडा आहे म्हणून या बदल्या केल्या, असे सकार सांगते. परंतु अशा प्रकारे ‘पीटरला लुबाडून पॉलची भर करण्याची’ काही गरज नाही. पीटरचे काढून न घेताही पॉलला दिले जाऊ शकते. इतर सरकारी अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये अध्यापकांची खरंच एवढी चणचण असेल तर सरकारने तेथे नव्या नेमणुका कराव्यात. जागतिक दर्जा मिळावा यासाठी स्वायत्तता दिलेल्या संस्थेतील अध़्यापक इतर संस्थांना गरजेनुसार वाटून देण्यात ही स्वायत्त संस्था व इतर संस्था या दोन्हींचे नुकसान होईल. एकीकडे संपूर्ण स्वायत्तता दिल्याचे सांगायचे व दुसरीकडे त्याच संस्थेतील कर्मचारी अन्यत्र पाठवत राहायचे या सरकारच्या धरसोड धोरणाने ही नाममात्र स्वायत्तता असलेली संस्था जागतिक पातळीवर तर सोडाच, पण देशातील ‘आयआयटीं’शीही स्पर्धा करू शकणार नाही़.