उच्च न्यायालयाचे संघटनेला निर्देश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ‘वंदे भारत’ या मिशनसाठी किती वैमानिक कर्तव्यावर होते? त्यांनी किती तास काम केले? आणि आतापर्यंत किती वैमानिकांचे लसीकरण करण्यात आले आहे? याची संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने वैमानिकांच्या संघटनेला बुधवारी दिले.
वंदे भारत मिशनवर असताना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याने काही वैमानिकांचा मृत्यू झाला तर काहींना कोरोनाचा संसर्ग झाला. या सर्वांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट’ या वैमानिकांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
आपण अत्यावश्यक सेवा पुरवत असल्याने आपले प्राधान्याने लसीकरण करण्यात यावे आणि कोविड योद्ध्यांना देण्यात येणारे विमा कवचही वैमानिकांना देण्यात यावे, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
फेब्रुवारी २०२१ पासून १३ वैमानिकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. वैमानिक हेही फ्रंटलाइन वर्कर्स आहेत. ज्या वैमानिकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला त्यांच्या नातेवाइकांना १० कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्यात यावी, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील प्रसाद ढाकेफाळकर यांनी न्यायालयात केला.
लॉकडाऊनदरम्यान परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी परत आणण्यासाठी भारत सरकारने ‘मिशन वंदे मातरम’ सुरू केले, अशी माहिती ढाकेफाळकर यांनी न्यायालयाला दिली.
‘मिशन वंदे मातरम’साठी किती वैमानिक कर्तव्यावर होते? त्यांचे कामाचे तास किती होते? अद्याप किती जणांचे लसीकरण करण्यात आले आहे आणि किती जण बाकी आहेत? इत्यादी माहिती आम्हाला द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने वैमानिकांच्या संघटनेला देत दोन आठवड्यांनी या याचिकेवर सुनावणी ठेवली आहे.