धोकादायक इमारतीतील व्यापार्‍यांना संरक्षण

अंबरनाथ शहरातील धोकादायक इमारतींना पावसाळ्यापूर्वी नोटीस देण्याचे काम अंबरनाथ पालिकेमार्फत करण्यात येत आहे.

पंकज पाटील, अंबरनाथ - अंबरनाथ शहरातील धोकादायक इमारतींना पावसाळ्यापूर्वी नोटीस देण्याचे काम अंबरनाथ पालिकेमार्फत करण्यात येत आहे. मात्र स्वत: पालिकेच्या काही इमारती धोकादायक झाल्याने आता त्या इमारती पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र ही कारवाई करतांना याच इमारतीत असलेल्या व्यापारी गाळ्यांना संरक्षण देण्याचे काम पालिका करित आहे. त्यामुळे पालिकेची धोकादायक इमारतींवरील कारवाई कुचकामी ठरली आहे. अंबरनाथ नगरपरिषदेने नगराध्यक्ष प्रभाकर नलावडे यांच्या कार्यकालात १९७८ मध्ये कामगारांसाठी वसाहत उभारली होती. डॉक्टर, परिचारीका, अग्निशमन कर्मचारी, अधिकारी आणि इतर कर्मचा-यांसाठी चार मजली इमारती बांधण्यात आले. या इमारतींपैैकी ५० टक्के इमारती ह्या रिकाम्या आहेत. तर काही खोल्यांमध्ये आजही कर्मचारी राहत आहेत. मात्र या इमारतींपैकी अग्निशमन आणि परिचारीकांसाठी बांधण्यात आलेल्या इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. शहरातील इतर धोकादायक इमारतींना नोटीस बजावणारी पालिका स्वत:ची धोकादायक इमारती पाडू शकत नसल्याचा आरोप सतत होत होता. आता मुख्याधिकारी निधी चौधरी यांनी शहरातील धोकादायक इमारतींसोबत पालिकेच्या मालकीच्या धोकादायक इमारती पाडण्याचे काम हाती घेतले आहे. आज वडवली परिसरातील वेल्फेअर सेंटरची वास्तू पाडण्यात आली. सोबत भाजी मंडईत असलेल्या परिचारीका इमारतीवरही कारवाई सुरु केली आहे. मात्र या इमारतीच्या खालच्या मजल्यावर असलेल्या व्यापारी गाळ्यांना संरक्षण देण्याचे काम पालिका करित आहे. ही संपूर्ण इमारत धोकादायक असतांनाही केवळ व्यापारी गाळे सोडून उर्वरीत तीन मजले पाडण्याचे काम पालिकेने हाती घेतले आहे. इमारत पालिकेच्या मालकीची असतांनाही व्यापा-यांना झुकते माप देण्याचे काम पालिकेचे अधिकारी करतांना दिसत आहे. इमारतीचा पाया कमकुवत झालेला असतांनाही तळमजल्यावरील गाळे न तोडता इमारतीवर कारवाई करण्याची पालिकेची नीती संशयास्पद वाटत आहे. सोबत या व्यापार्‍यांसोबत २० वर्षाचा करार पालिकेने केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. इमारत धोकादायक असतांनाही येथील व्यापार्‍यांसोबत करार कसा करण्यात आला हे कोडे अजून सुटलेले नाही. या संदर्भात अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी सुरेश पाटील यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, या इमारतीचे तीन मजले तोडण्यात येणार आहे. गरज पडेल तेव्हा हे गाळे खाली करुन कारवाई केली जाईल.