लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : वेश्याव्यवसाय करणे हा कायद्याने गुन्हा नाही. सज्ञान महिलांना त्यांच्या आवडीनुसार व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांच्या मर्जीविरुद्ध त्यांना ताब्यात ठेवू शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने महिला वसतिगृहात ठेवलेल्या तीन वारांगनांना सोडण्याचे आदेश पोलिसांना दिले.
इममॉरल ट्रॅफिक (प्रिव्हेन्शन) अ‍ॅक्ट (पिटा), १९५६ कायद्याचा हेतू वेश्याव्यवसाय रद्द करणे, हा नाही. कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही की, जी वेश्याव्यवसायाला फौजदारी गुन्हा ठरवते किंवा त्या व्यवसायात असलेल्या व्यक्तीला शिक्षा देते, असे न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले.व्यावसायिक हेतूने एखाद्या व्यक्तीचे शोषण करणे किंवा त्याचा गैरवापर करणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी एखाद्या पुरुषाशी लगट करणे, हे कायद्यानुसार शिक्षेस पात्र आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत तीन महिलांची सुटका केली.
सप्टेंबर, २०१९ मध्ये मुंबई पोलिसांच्या सामाजिक सेवा कक्षाने मालाडमधून तीन महिलांची वेश्याव्यवसायातून सुटका केली. त्यांना दंडाधिकारी न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने तिघींनाही वसतिगृहात ठेवण्याचे आदेश देत अधिकाऱ्याला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. संबंधित महिला ज्या समाजातील आहेत, तेथे वेश्याव्यवसायची प्रथा फार जुनी आहे. या महिला उत्तर प्रदेश येथील कानपूर येथे राहतात, असा अहवाल अधिकाºयाने दिला. दंडाधिकाऱ्यांचे आदेश दिंडोशी सत्र न्यायालयाने योग्य ठरवल्यावर महिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.उच्च न्यायालयाने म्हटले की, याचिकादार या सज्ञान आहेत. त्यांना त्यांच्या आवडीच्या ठिकाणी राहण्याचा, देशात कुठेही जाण्याचा, आवडीचा व्यवसाय निवडण्याचा अधिकार आहे, तो त्यांना राज्यघटनेने बहाल केला आहे.