मुंबई - पुढच्या वर्षी महापालिकेच्या निवडणुका असल्याने मुंबईकरांवरील मालमत्ता कर वाढीचे संकट टळले आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे करदाते त्रासले असताना करवाढ केली जाऊ नये, अशी भूमिका सर्वपक्षीय सदस्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे मालमत्ता करामध्ये १४ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने बुधवारी फेटाळला.
मुंबईत दर पाच वर्षांनी मालमत्ता करात वाढ केली जाते. सन २०१५ मध्ये मालमत्ता कर वाढवण्यात आला होता. त्यानंतर २०२० मध्येही मालमत्ता करवाढ केली जाणार होती. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे करवाढीचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. कोरोनाच्या उपाययोजनांवर पालिकेने दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्च झाला आहे. तर दुसरीकडे पालिकेच्या उत्पन्नातही मोठी घट झाल्यामुळे मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आणण्यात आला होता.
मात्र मार्च २०२० पासून मुंबईत कोरोनाचा संसर्ग सुरू आहे. यामुळे काही महिने लॉकडाऊन करण्यात आले. अद्यापही मुंबईतील व्यवहार पूर्वपदावर आलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर मालमत्ता करवाढ लादणे योग्य नाही, अशी भूमिका काँग्रेसने मांडली आहे. तसेच सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत उपसूचना मांडून प्रस्ताव फेटाळण्याची मागणी केली. त्यांनतर मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.
श्रेयावरून वाद....
काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करवाढ रद्द करण्यासाठी पत्र पाठवले होते. तसेच मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव काँग्रेसने विरोध केल्यामुळेच फेटाळून लावण्यात आल्याचा दावा विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. तर शिवसेनेने या कर वाढीला सुरुवातीपासून विरोध केला होता. सभागृह नेत्याच्या उपसुचनेनंतर हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले .