Join us  

नाईक महामंडळात पदोन्नतीमध्ये घोटाळे, नियम बसविले धाब्यावर, सहाऐवजी १३ प्रादेशिक व्यवस्थापक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 12, 2018 1:54 AM

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळात आर्थिक घोटाळ्यांबरोबरच कर्मचारी, अधिकाºयांच्या पदोन्नतीतही घोटाळे झाल्याची बाब समोर आली आहे.

मुंबई : वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळात आर्थिक घोटाळ्यांबरोबरच कर्मचारी, अधिकाºयांच्या पदोन्नतीतही घोटाळे झाल्याची बाब समोर आली आहे.महामंडळात सहा प्रादेशिक व्यवस्थापक आणि दोन व्यवस्थापक अशी आठ पदे मंजूर आहेत; पण १३ प्रादेशिक व्यवस्थापक नेमण्यात आले. रिक्त पदांची संख्या पुरेशी नसताना प्रादेशिक व्यवस्थापक या पदावर पदोन्नती देण्याचे प्रकार घडले. पदोन्नतीसंदर्भातील आवश्यक प्रक्रिया अनेकदा अंमलात आणली गेली नाही, असे निदर्शनास आले आहे. पदोन्नती देताना आरक्षणानुसार सक्षम प्राधिकाºयाकडून बिंदुनामावली तपासून घेण्यात आली नाही.माधुरी पद्मनाभ वैद्य यांना वेळोवेळी देण्यात आलेली पदोन्नती नियमबाह्य होती, असे महामंडळाच्या वार्षिक अहवालात म्हटले असून तो राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. वैद्य सध्या साहाय्यक व्यवस्थापक आहेत. राजेंद्र सॅम्युअल कदम यांची कोणतीही कागदपत्रे न पाहता आणि त्यांच्याबाबत कोणतीही पदोन्नती प्रक्रिया न अनुसरता त्यांना २९ मे २०१७ रोजी पदोन्नती देण्यात आली. एस.आर. कुमरे आणि एच.जी. आत्राम यांना कागदपत्रे पदोन्नती समितीसमोर सादर न करता नियमबाह्य पदोन्नती देण्यात आली. या पदोन्नतींना महामंडळाच्या संचालक मंडळाची वा राज्य शासनाची मान्यता घेण्यात आली नव्हती, असे या अहवालात म्हटले आहे. नियमबाह्य पदोन्नती देताना महामंडळाचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक रमेश बनसोड यांची भूमिका संशयास्पद होती, असे म्हटले जाते.महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावरून हटविण्यात आलेले रमेश बनसोड हे सध्या नाशिक येथे महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक आहेत. त्यांना पूर्वी महाव्यवस्थापक म्हणून पदोन्नती देताना विहित प्रक्रिया अवलंबिण्यात आली नव्हती, असेही अहवालात म्हटले आहे.आर्थिक गुन्हे शाखेतील तक्रारीचे काय झाले?महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक परमेश्वर जकिकोरे यांनी तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक शरद बनसोड आणि अन्य काही जणांविरुद्ध आर्थिक घोटाळ्यांची तीनशे पानी तक्रार ७ नोव्हेंबर दाखल केली होती. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे करण्यात आलेल्या या तक्रारीवर काही कारवाई झाली की नाही याबाबत महामंडळास काहीही कळविण्यात आलेले नाही.

टॅग्स :महाराष्ट्र