मुंबई : जागेच्या चटई क्षेत्रफळावर (कार्पेट) स्टॅम्प ड्युटीच्या रेडीरेकनरच्या दरानुसार कर आकारणी करण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने आणला आहे़ मात्र मित्रपक्ष भाजपानेच यास विरोधाचा सूर लावल्यामुळे शिवसेनेची कोंडी झाली आहे़ त्यामुळे आज बॅकफूटवर जात सत्ताधाऱ्यांनी मालमत्ता कराबाबत पुन्हा वेळकाढू धोरण अवलंबिले आहे़भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणाली १ एप्रिल २०१० या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे़ मात्र बिल्टअपऐवजी हा कर जागेच्या कार्पेट एरियावर लावण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे़ त्यामुळे आर्थिक नुकसान होत असल्याने पालिकेने २० टक्के करवाढ करण्याचा प्रस्ताव आणला आहे़ मात्र एकीकडे रेडीरेकनरच्या दरामध्ये वाढ करणाऱ्या भाजपानेच याविरोधात गळा काढला आहे़ त्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोधक आक्रमक भूमिका घेण्याच्या तयारीत होते़मात्र तत्पूर्वीच सत्ताधारी शिवसेनेने माघार घेतली़ हा प्रस्ताव यापूर्वी दफ्तरी दाखल करण्यात आला असताना परत पटलावर कसा आणण्यात आला, असा सवाल सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी केला़ मालमत्ता कर आकारणीचे सादरीकरण होईपर्यंत हा प्रस्ताव लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला़ (प्रतिनिधी)