नवी मुंबई : विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेली संमतीपत्रे देण्याच्या सोमवारी शेवटच्या दिवशी पनवेल येथील विशेष मेट्रो सेंटरवर प्रकल्पग्रस्तांची एकच झुंबड उडाली होती. विशेष म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांची कोणत्याही प्रकारे गैरसोय होऊ नये, या दृष्टीने रात्री बारा वाजेपर्यंत मेट्रो सेंटरवर संमतीपत्रे घेण्याचे काम सुरू होते. विमानतळ प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या बारा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी सिडकोने सर्वोत्तम पॅकेज तयार केले आहे. मात्र काही प्रकल्पग्रस्तांनी या पॅकेजला विरोध करीत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने ही जनहित याचिका फेटाळून सिडकोच्या पॅकेजवर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे जे प्रकल्पग्रस्त भूसंपादनासाठी संमतीपत्रे देणार नाहीत, त्यांना सिडकोच्या पुनर्वसन पॅकेजचा लाभ मिळणार नाही. त्यांना केंद्राच्या नव्या भूसंपादन (लार) कायद्यानुसार जमिनीचा मोबदला घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालानंतर मागील दहा दिवसांत संमतीपत्रे देण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी मेट्रो सेंटरवर एकच गर्दी केली होती. तर आजच्या अखेरच्या दिवशी सकाळपासून मेट्रो सेंटरवर प्रकल्पग्रस्तांच्या रांगा लागल्या होत्या. रविवारीपर्यंत जवळपास ६0 टक्केच प्रकल्पग्रस्तांनी आपली संमतीपत्रे दिली होती. मात्र आजच्या शेवटच्या दिवशी संमतीपत्रे देण्यासाठी मोठ्याप्रमाणात प्रकल्पग्रस्त पुढे सरसावले. याचा परिणाम म्हणून त्यामुळे आजच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच रात्री बारा वाजेपर्यंत सुमारे २0 टक्के प्रकल्पग्रस्तांनी आपली संमतीपत्रे सादर केली आहेत. आतापर्यंत साधारण ८0 टक्के प्रकल्पग्रस्तांकडून संमतीपत्रे प्राप्त झाल्याची माहिती भूसंपादन अधिकारी रेवती गायकर यांनी लोकमतला दिली. (प्रतिनिधी)
प्रकल्पग्रस्तांची मेट्रो सेंटरवर झुंबड
By admin | Updated: October 7, 2014 01:41 IST