लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : भिवंडी येथील इमारत दुर्घटनेने मुंबईतील धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांचा जीव पुन्हा टांगणीला लागला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत मुंबईतील तीन इमारत दुर्घटनेत १२ लोकांचा मृत्यू झाला. या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर गेल्या महिन्यात महापालिकेची तातडीची बैठक झाली. ८० ते १०० वर्षे जुन्या धोकादायक इमारतींच्या याद्या तयार करण्याचे काम सुरू झाले. मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने धोकादायक इमारतींचा विषय पुन्हा लांबणीवर पडला आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करून याद्या तयार करण्यात येतात. मात्र रहिवासी स्थलांतरित होत नाहीत, इमारतींवरील कारवाई रखडते, परिणामी पावसाळ्यात एखादी दुर्घटना घडून रहिवाशांना आपला जीव गमवावा लागतो. हे चित्र अद्यापही कायम आहे.गेल्या महिन्यात फोर्ट येथील भानुशाली आणि भायखळा येथील मिश्रा इमारतीच्या दुर्घटनेनंतर महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी पुढाकार घेऊन धोकादायक इमारतींचा प्रश्न सोडवण्यासाठी तातडीची बैठक बोलावली होती. त्यांच्या आदेशानुसार मुंबईतील सर्व ८० ते १०० वर्षे पूर्ण झालेल्या व १९८२ ते ८७ या काळात बांधलेल्या इमारतींच्या याद्या तयार करण्यात येत आहेत.
धोकादायक इमारती व त्यांच्या पुनर्विकासाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठीही प्रयत्न केले जाणार होते. या बैठकीत २४ विभागांमधील पदनिर्देशित अधिकारी यांच्याकडून त्यांच्या विभागातील धोकादायक इमारतींची सविस्तर माहिती महापौरांनी मागवली होती.मात्र महापौर आणि संबंधित विभागाचे उपायुक्त यांना कोरोनाची लागण झाल्यामुळे ते क्वारंटाइन आहेत. त्याचबरोबर १ सप्टेंबरपासून मुंबईत पुन्हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. त्यामुळे पालिका अधिकारी व्यस्त असल्याने आता पुढच्या महिन्यात यावर कार्यवाही होऊ शकेल, असे पालिकेच्या एका अधिकाºयाने सांगितले.मालकाला नोटीस देण्याचे आदेशच्प्रत्येक विभागातील पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांनी सर्वप्रथम धोकादायक इमारतीच्या मालकाला महिन्यातून दोन वेळा नोटीस द्यावी. तसेच नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण होत असल्यास, त्या इमारतीची वीज व जलजोडणी तोडावी, असे निर्देश महापौरांनी दिले आहेत.च्सन २०१३ ते २०१९ या कालावधीत मुंबईत ३९४५ इमारत दुर्घटनेत तीनशे लोकांचा मृत्यू झाला.च्सध्या मुंबईमध्ये धोकादायक सी १ श्रेणीतील ४४३ इमारती असून, पालिकेच्या ५६, शासनाच्या २७, खासगी इमारती ३६० आहेत.च्यापैकी ७३ इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत. तर १४४ इमारतींमधील रहिवाशांनी आपली जबाबदारी स्वीकारत तिथेच राहण्याचे निश्चित केले आहे. सर्वाधिक धोकादायक इमारती घाटकोपर आणि वांद्रे विभागात आहेत.