मुंबई : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) दिलेल्या आदेशाप्रमाणे राज्य सरकारने शासनमान्य खासगी विद्यापीठांच्या प्राचार्यांना शैक्षणिक अर्हता व अनुभवाची अट लागू केली. मात्र, त्याच वेतन आयोगानुसार प्राचार्यांना वेतन लागू न करणे, हा राज्य सरकारचा मनमानीपणा आहे, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने शासनमान्य खासगी विद्यापीठांच्या प्राचार्यांचे सुमारे १८ वर्षांचे थकीत वेतन ८ टक्के व्याजाने येत्या सहा महिन्यांत देण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला.
सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढ मिळावे, यासाठी महाराष्ट्र फेडरेशन आॅफ प्रिन्सिपल्स असोसिएशन्स आॅफ नॉन गर्व्हन्मेंट कॉलेज्सने २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
याचिकेनुसार, पाचवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर यूजीसीने सरकारला प्राचार्यांचे मूळ वेतन १७,३०० रुपये करण्यास सांगितले. त्या वेळी ज्यांची प्राचार्यपदी वर्णी लागली त्यांना पाचव्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतन देण्यात आले. त्यानंतर २०१६ मध्ये सहावावेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात यूजीसीने राज्य सरकारला याबाबत आदेश दिले होते. मात्र, प्राचार्य होण्याकरिता अनेक कडक अटी घालण्यात आल्या.
यूजीसीने घातलेल्या अटीनुसार प्राचार्य होण्याकरिता पीएच.डी. होणे बंधनकारक करण्यात आल आहे. तसेच त्यांच्या संशोधनाची कागदपत्रे शासनमान्य मासिकांमध्ये प्रकाशित होणेदेखील आवश्यक आहे. त्याशिवाय सहयोगी प्राध्यापक किंवा प्राध्यापक म्हणून १५ वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने सहावा वेतन लागू करण्यासाठी यूजीसीने शैक्षणिक अर्हता व अनुभवाच्या अटी लागू केल्या. मात्र, सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन लागू केले नाही,’ असा युक्तिवाद असोसिएशनतर्फे अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी केला.
थकीत वेतन सहा महिन्यांत द्यावे लागणारराज्य सरकारने प्राचार्यांसाठी सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे शैक्षणिक अर्हता व अनुभवाच्या अटी लागू केल्या. मात्र, त्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देण्यास नाकारणे म्हणजे राज्य सरकारचा हा मनमानीपणा आहे. आर्थिक कारण देऊन सरकार प्राचार्यांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देणे टाळू शकत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने या असोसिएशनचे सदस्य व सदस्य नसलेल्या प्राचार्यांनाही सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे थकित वेतन ८ टक्के व्याजाने पुढील सहा महिन्यांत देण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला.