डॉक्टरांचे ‘पीआरओ’ही कायद्याच्या कक्षेत, कट प्रॅक्टिसविरोधी कायद्यासंदर्भातील बैठकीत मान्यता

कट प्रॅक्टिसविरोधी कायद्याचा मसुदा तयार झाला असून त्यावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या कायद्याच्या मसुद्यासंदर्भात बुधवारी पार पडलेल्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता होती, मात्र अजूनही मसुदा सर्वसमावेशक नसल्याने बैठकीत केवळ चर्चा आणि सूचनांविषयी चर्चा झाली.

- स्नेहा मोरे ।मुंबई : कट प्रॅक्टिसविरोधी कायद्याचा मसुदा तयार झाला असून त्यावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या कायद्याच्या मसुद्यासंदर्भात बुधवारी पार पडलेल्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता होती, मात्र अजूनही मसुदा सर्वसमावेशक नसल्याने बैठकीत केवळ चर्चा आणि सूचनांविषयी चर्चा झाली. या बैठकीत इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) कटप्रॅक्टिस विरोधी कायद्याच्या कक्षेत डॉक्टर्सचे जनसंपर्क अधिकारी अर्थात ‘पीआरओं’चाही समावेश करावा, अशी सूचना केली असून त्याला मान्यता देण्यात आली आहे.मुंबईतील प्रख्यात रुग्णालयाने ‘आॅनेस्ट ओपिनियन’, ‘नो कमिशन टू डॉक्टर्स’ अशी फलकबाजी केल्यानंतर पुन्हा एकदा वैद्यकीय व्यवसायात कट प्रॅक्टिसचा मुद्दा चर्चेत आला. याविषयी शासकीय आणि अशासकीय यंत्रणा, डॉक्टर्स संघटनांनी आवाज उठविल्याने कायदा निर्मितीसाठी हालचाली केल्या. या कायद्याच्या कच्च्या मसुद्यासंदर्भात ही बैठक पार पडली.या वेळी इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर यांनी संघटनेच्या वतीने काही सूचना केल्या, त्यात सर्व शाखांतील डॉक्टरांच्या जनसंपर्क अधिकाºयांनाही या कायद्याच्या वर्तुळात समाविष्ट करावे, ही महत्त्वाची सूचना केली. बºयाचदा ही कट प्रॅक्टिस म्हणजेच कमिशनची देवाण-घेवाण जनसंपर्क अधिकारी म्हणजेच पीआरओच्या माध्यमातून केली जाते. त्यामुळे या कायद्यात त्यांना समाविष्ट करून घेण्याची सूचना मान्य केल्याचे डॉ. वानखेडकर यांनी सांगितले.गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत त्या डॉक्टरचे नाव जाहीर करू नये. सरसकट शिक्षा दिल्याने डॉक्टरांचे भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता असल्याने यावरही पुनर्विचार होणार आहे, असे बैठकीतील महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत माहिती देताना डॉ. वानखेडकर यांनी सांगितले.लाचलुचपत विभागाकडे जबाबदारी नकोहा कायदा लाचलुचपत विभागांतर्गत येणार असल्याचे म्हटले जात होते. मात्र बुधवारी पार पडलेल्या बैठकीत विविध तज्ज्ञांनी त्याला विरोध दर्शवत याविषयी राज्य शासनाने तपासणी आणि चौकशीसाठी जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करावी. या समितीमार्फत त्याची प्राथमिक तपासणी करून शहानिशा करावी. नंतर ते प्रकरण विशेषाधिकारात महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद वा मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडियाकडे सोपवावे, असे सुचविण्यात आले आहे.