मुंबई : मुंबईत दिवसेंदिवस वाहनांची संख्या वाढत असल्याने प्रदुषणाची पातळीही वाढली आहे. ती रोखण्यासाठी योग्य वेळी उपाय योजले नाहीत, तर प्रदूषणाच्या बाबतीत मुंबईची दिल्ली होण्यास वेळ लागणार नाही. यासाठीचा एक उपाय म्हणून ‘बेस्ट’सारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे मत पर्यावरण तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
जगात सार्वजनिक बस सेवेचे महत्त्व मान्य झाले असताना शंभर वर्षांहून अधिक काळ उत्कृष्ट सेवा देणाऱ्या बेस्टची अवहेलना होणे ही जनतेच्या दृष्टीने लाजिरवाणी गोष्ट आहे. नगण्य वाहतूक क्षमता असलेल्या मोटारींना दिलेल्या चुकीच्या प्रोत्साहनामुळे भयंकर वायू व ध्वनीप्रदूषणाचा सामना करावा लागत आहे. शिवाय वाहतूक कोंडीत भर पडून सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या वेळेचे नियोजनही दररोज कोलमडत आहे. कोंडीमुळे बस फेºयांचा कालावधी वाढला आहे. परिणामी इंधनाचा वापर वाढून खर्चातही वाढ झाली आहे.प्रत्येक मुंबईकराने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्याचा पण केला, तर मुंबईतील प्रदुषण कमी करणे सहज शक्य आहे. राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेनेही या दृष्टीने कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. प्रदुषण रोखण्यासाठी काही नियमावली तयार करण्याची आवश्यकता आहे, असे मत पर्यावरण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.‘खासगी वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे बंद करा’पर्यावरण तज्ज्ञ गिरीश राऊत यांच्या मतानुसार, गेल्या शंभर वर्षांपासून ‘बेस्ट’ उत्कृष्ट सेवा बजावत आली आहे. १९८७ मधे महाराष्ट्र सरकारचे प्रमुख सचिव के. जी. परांजपे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती, जुलै १९९४ मध्ये आलेला एमएमआरडीएचा सर्वंकष वाहतूक आराखडा, १९९८ ची मुंबई परिवहन योजना-२ (एमयुटीपी-२) या, तसेच सन १९९८ व त्यानंतरचे महापालिकेचे पर्यावरण अहवाल या सर्वांनी रस्त्यावर ‘बेस्ट’ला प्राधान्य देण्याची एकमुखी शिफारस वेळोवेळी केली.च्महत्त्वाचे म्हणजे पूर्वी लोकसंख्येतील वाढीबरोबर बेस्ट बसच्या संख्येत वाढ केली जात होती. एमएमआरडीएच्या अभ्यासानुसार, १९९५च्या सुमारास बेस्ट बस रस्त्यावर सर्वाधिक वाहतुकीच्या तासात फक्त ४ टक्के जागा व्यापून एकूण प्रवासी वाहतूकीतील ६१ टक्के वाटा उचलत होती. खाजगी कार ८४ टक्के जागा व्यापून फक्त ७ टक्के सेवा देत होत्या.