सनदी अधिकारी उत्तम खोब्रागडे हे निवृत्तीनंतर रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडिया (आरपीआय)च्या माध्यमातून राजकारणात आले. आरपीआयचे ते राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष राहीले. अलीकडेच आरपीआयला सोडचिठ्ठी देत, त्यांनी काँग्रेसचा झेंडा हाती धरला. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत त्यांचा पक्ष प्रवेश झाला. देशातील सध्याची परिस्थिती, काँग्रेस प्रवेश आदी बाबींवर उत्तम खोब्रागडे यांनी ‘लोकमत’च्या कॉफी टेबल मुलाखतीत संपादकीय मंडळाशी मुक्तपणे चर्चा केली. दलितांच्या प्रश्नांशी आरपीआयचा आता कसलाच संबंध राहिला नसल्याचा आरोप करतानाच, धर्मनिरपेक्ष मतांची विभागणी टाळण्यासाठी प्रकाश आंबेडकर यांनी काँग्रेससोबत यायला हवे, अशी आग्रही भूमिकाही खोब्रागडे यांनी मांडली.आपण ‘आरपीआय’ सोडून थेट काँग्रेसमध्ये जाण्याचा निर्णय कसा काय घेतलात?गेल्या दोन-तीन वर्षांत दलितांचे जे प्रश्न निर्माण झाले, त्यामुळे मी या निर्णयावर आलो. उदाहरणार्थ, हैद्राबादमध्ये रोहित वेमुला या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येचा प्रश्न असेल, त्या पाठोपाठ उना येथे दलित समाजातील युवकांना झालेली मारहाण किंवा मुंबईतील ‘आंबेडकर भवन’ पाडण्याची घटना. या साºया घटना म्हणजे, दलित समाजाची वैचारिक मुस्कटदाबी करण्याचे प्रयत्न आहेत. दलितांचे स्वतंत्र अस्तित्व संपविण्याचा प्रयत्न होत असताना, रामदास आठवले यांची आरपीआय कोणतीच भूमिका घेत नव्हती. त्यामुळे पक्षात माझी घुसमट होत होती. देशभर घटना बदलाची, आरक्षण रद्द करण्याची किंवा क्रिमिलेअरची अट घालण्याची चर्चा सुरू आहे. या सर्वांची झळ दलितांनाच बसणार आहे. आजवर दलितांचा जो विकास झाला आहे, तो घटनात्मक तरतुदींमुळे झाली आहे. आज दलितांना वैचारिक गुलाम बनवायचा घाट घातला जातोय, पण त्या विरोधात आरपीआय काही करतेय, असे दिसत नव्हते. या कालावधीत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सातत्याने दलितांच्या प्रश्नावर भूमिका घेतली. वेमुला प्रकरणी ते हैद्राबादला गेले होते, उना प्रकरणीही त्यांनी भूमिका घेतली. त्यामुळे मला काँग्रेसचा पर्याय जवळचा वाटला.या प्रश्नांवर आपण कधी पक्षात चर्चा केलीत का, विशेषत: रामदास आठवले यांच्याशी?अलीकडच्या काळात दलितांच्या प्रश्नांबाबत आरपीआयने कसलीच भूमिका घेतली नाही. दलितांचा स्वाभिमान, दलितांचे प्रश्न यांच्याशी आरपीआयचा काही संबंधच राहिला नाही. फक्त सत्ता मिळविणे किंवा सत्तेत कशा प्रकारे सहभागी होता येईल, याचाच विचार आणि कार्यक्रम राबविला जातो. या साºया प्रकारामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये मी पक्षात फारसा सक्रीयही नव्हतो.काँग्रेसमध्ये जाण्याऐवजी दलित नेत्यांना एकत्र करावे, एकजुटीचे राजकारण करावे, असे वाटले नाही का?दलित नेते हे मनानेच दुभागलेले आहेत, ते कधीच एकत्र येणार नाहीत. स्वत:चा वेगळा गट, स्वतंत्र पक्ष यातच त्यांच्या सत्तेची समीकरणे सामावली आहेत. मलाही अनेकांनी स्वतंत्र गट काढायचा सल्ला दिला होता. कशाला काँग्रेसमध्ये जाता, आपण आपला वेगळा गट काढू, असेही काहींनी सुचविले, पण आधीच खंडीभर गटतट असताना, माझ्या वेगळ्या पक्षाने काय साध्य होणार आहे? विखुरलेल्या दलित नेत्यांमुळे काहीच साध्य होत नाही. आधीच मतांची आकडेवारी आमच्या बाजूने नाही. त्यात या गटातटांमुळे आणखी विभागणी होते. दलितांचे प्रश्न मार्गी लावायचे असतील, दलितांचा विकास करायचा असेल, तर राष्ट्रीय राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणूनच मी काँग्रेसचा पर्याय निवडला. काँग्रेस नेतृत्वाची ऐकायची इच्छा आहे. प्रश्न समजून घ्यायला ते तयार आहेत.आज विरोधात असल्यामुळे काँग्रेस नेतृत्व ऐकायच्या मानसिकतेत असेल, सत्ता मिळाल्यावर बदलतील असे वाटत नाही का? मागचा इतिहास तसाच आहे.माणूस बदलतो ना. निवडणुकीच्या राजकारणामुळे काँग्रेस नेतृत्वातील बदल जाणवणारा आहे. राहुल गांधी यांच्याशी माझी २० मिनिटे चर्चा झाली. धर्मनिरपेक्षतता, घटनेचे संरक्षण आणि दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ याच मुद्द्यांवर ती चर्चा झाली. स्वतंत्र मतदारसंघाचा मुद्दा त्यांनी समजून घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे मला जाणवले. आज दलितांसाठी राखीव मतदारसंघ असले, तरी त्यातून दलितांचे प्रतिनिधित्व होत नाही. बहुमताच्या राजकारणात दलितांकडे संख्याबळ नाही. राखीव मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधी दलितांच्या प्रश्नावर चकार शब्द काढत नाहीत. त्यांना इतर मतांची चिंता असते. त्यामुळे रोहित वेमुलाच्या प्रश्नावर एकट्या मायावती सोडल्या, तर संसदेत कोणत्याच दलित लोकप्रतिनिधीने हा मुद्दा उपस्थित केला नाही. त्यामुळे दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघाशिवाय पर्याय नाही.पण तुमची ही मागणी काँग्रेस तरी मान्य करेल का?काँग्रेस नेतृत्वाने ऐकून घेण्याची तरी तयारी दाखविली. दलितांचे प्रश्न ऐकून घेण्याची, त्यांना समजून घेण्याची काँग्रेस नेतृत्वाची तयारी आहे. याउलट सत्ताधारी भाजपाला तर दुसरा कोणताच विचार आणि स्वर ऐकून घ्यायचे नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. असहमती, चर्चा आणि संवाद हा लोकशाहीचा गाभा आहे. चर्चेतूनच लोकशाही पुढे सरकते.दलितांसाठी स्वतंत्र मतदार संघ केल्यास मुस्लिमांसाठीही स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी केली जाईल?अजिबात नाही. स्वातंत्र्यानंतर घटना बनविण्याच्या प्रक्रियेत यावर मोठी चर्चा झाली आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली होती. स्वतंत्र मतदार संघवादी मुस्लिमांसाठी पाकिस्तान आहे, अशा लोकांनी तिकडेच जावे, असे त्यांनी सुनावले होते. दलित आणि मुस्लिमांना एकाच तागडीत तोलता येणार नाही. मुस्लीम समाज बराच काळ शासक समाज होता. सत्ता आणि संपत्तीच्या निर्मितीचा अधिकार त्यांना होता. त्यापासून मुस्लीम समाजाला वंचित ठेवण्यात आले नव्हते. दलितांना तर सत्ता, संपत्ती, शिक्षणाच्या अधिकारापासूनच वंचित ठेवण्यात आले होते. अगदी गावकुसामध्येही दलितांना प्रवेश नव्हता.कोरेगाव भीमा प्रकरणानंतर प्रकाश आंबडेकर दलित नेतृत्वाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत, त्याकडे तुम्ही कसे पाहता आणि काँग्रेस म्हणून आंबेडकरांना जवळ करणार का?माझी तर मनोमन इच्छा आहे की, काँग्रेसने सन्मानाने प्रकाश आंबेडकरांना जवळ करायला हवे. धर्मनिरपेक्षतेसाठी, घटनेच्या संरक्षणासाठी काँग्रेससोबत यायला हवे. घटना बदलायची भाषा करणाºयांना रोखायला हवे. धर्मनिरपेक्ष मतांमध्ये विभागणी होता कामा नये. राज्यघटनेविषयी पे्रम असणारे, राज्यघटनेवरील आघातामुळे दु:खी असणाºया सर्वांनी एकत्र यायला हवे. या सर्वांची भक्कम आघाडी तयार व्हायला हवी. प्रकाश आंबेडकर स्वत: एक मोठे नेते आहेत. त्यांना बाबासाहेब आंबडेकरांचा वारसा लाभला आहे. त्यांनी आजची परिस्थिती लक्षात घेता, काँग्रेससारख्या समविचारी पक्षासोबत यायला हवे. काँग्रेसने ही जबाबदारी सोपविल्यास मला त्यांच्याशी चर्चा करायला आवडेल. एक गोष्ट सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवी की, घटनाविरोधी शक्तींना रोखण्याची ताकद आणि क्षमता फक्त काँग्रेसमध्येच आहे. आरपीआयच्या गटातटांमध्ये ती ताकद कधीच नव्हती. समाजवादी, तृणमूल वगैरे पक्षांनाही स्वतंत्रपणे भाजपाला रोखता येणार नाही. त्यामुळे आंबेडकरी विचारांवर विश्वास असणाºयांनी काँग्रेसचे हात मजबूत करायला हवेत. त्याशिवाय घटनाविरोधी शक्तींना रोखता येणार नाही.राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले किंवा खासदार नरेंद्र जाधव यांना मिळालेली पदे केवळ प्रतीकात्मक आहे. ज्या दलितांना समाजाविषयी काही कळकळ नाही, त्यांना पदांवर बसवायचे प्रकार पूर्वीही सुरू होते. यांच्यामुळे दलितांच्या विकासाला खीळ बसते आहे. दलितांच्या चळवळीपासून लोकांची मने विचलित करण्याचे हे प्रयत्न आहेत. मला कुणाचे नाव घ्यायचे नाही, पण यांचे दलित चळवळीसाठी-समाजासाठी काय योगदान, याचे उत्तर कुणीतरी द्यायला हवे.
वैचारिक स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा पाया आहे. सध्याचे सरकार त्याला मानतच नाही, कोणाला स्वीकारायची त्यांची तयारीच नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेस ही हिंदू आणि उच्चवर्णीयांची, मुस्लीम लीग मुस्लिमांची आणि रिपाइं वगैरे दलितांचे अशी ओळख, चौकट होती. त्यात आता बदल होत आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अपेक्षित विचारांच्या चौकटीत आज काँग्रेस वावरतेय. जुन्या चौकटीतून बाहेर पडून काँग्रेस सर्वसमावेशक, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीवादी चौकटीत बसली आहे, तर तेव्हाच्या काँग्रेसच्या चौकटीत भाजपा बसली आहे.( शब्दांकन : गौरीशंकर घाळे )