Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

प्रदीप जैन हत्याप्रकरण: रियाज सिद्दीकीला जन्मठेपेची शिक्षा द्या, सरकारची न्यायालयाकडे मागणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 10, 2017 03:38 IST

प्रदीप जैन हत्येप्रकरणी रियाज सिद्दीकीला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठाविण्यात यावी, अशी मागणी सरकारने विशेष न्यायालयाला शुक्रवारी केली. या हत्येप्रकरणी यापूर्वीच विशेष न्यायालयाने, अबू सालेम व त्याचा ड्रायव्हर मोहम्मद मेहंदी हसन यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठाविली आहे.

मुंबई : प्रदीप जैन हत्येप्रकरणी रियाज सिद्दीकीला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठाविण्यात यावी, अशी मागणी सरकारने विशेष न्यायालयाला शुक्रवारी केली. या हत्येप्रकरणी यापूर्वीच विशेष न्यायालयाने, अबू सालेम व त्याचा ड्रायव्हर मोहम्मद मेहंदी हसन यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठाविली आहे.सुरुवातील रियाज, अबू सालेम व हसन मेहेंदी यांच्यावरील खटला एकत्रितपणेच सुरू होता. मात्र, सिद्दीकीने सत्य सांगण्याची तयारी दर्शविली आणि तसा जबाबही नोंदविला. त्यामुळे त्याला ‘माफीचा साक्षीदार’ करण्यात आले. मात्र, काही महिन्यांतच त्याने जबाब मागे घेतला. त्यामुळे तो फितूर असल्याचे सरकारी वकिलांनी जाहीर केले. या कारणास्तव रियाजवर स्वतंत्रपणे खटला चालविण्यात आला.ही केस दुर्मीळ नसल्याने रियाजला जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात यावी, अशी विनंती विशेष सरकारी वकिलांनी विशेष टाडा न्यायालयाला केली. सिद्दीकीवर हत्येचा गुन्हा नोंदविण्यात आल्याने, या गुन्ह्याअंतर्गत दोषीला फाशी किंवा जन्मठेप होऊ शकते, म्हणून न्यायालयाने सिद्दीकीला त्याची बाजू मांडण्यास सांगितले. त्यावर सिद्दीकने हे मी न्यायालयावर सोडत आहे, असे म्हटले.१९९५मध्ये विकासक प्रदीप जैन यांची संपत्तीवरून हत्या करण्यात आली. हत्येप्रकरणी सिद्दीकीला दोषी ठरविताना, न्यायालयाने म्हटले की, अबू सालेम, मोहम्मद मेहेंदी हसन, सुभाष बिंद, शेखर कदम व दाऊद इब्राहिमचा भाऊ अनीस यांच्यासह रियाज सिद्दीकी विकासकांच्या मनात दहशत निर्माण करायची होती, तसेच जैन भावंडांनी ‘कोल डोंगरी प्रापर्टी’वरील त्यांचे अधिकार सोडावेत, यासाठी ही हत्या करण्यात आली. त्यामुळे या लोकांना मोठा आर्थिक फायदा होणार होता.भक्कम पुरावे सादरसरकारी वकिलांनी रियाज सिद्दीकीविरुद्ध भक्कम पुरावे सादर केले आहेत, तसेच जैन याच्या हत्येच्या कटात महत्त्वाची भूमिका पार पाडल्याचेही सरकारी वकिलांनी सिद्ध केले, असेही न्यायालयाने म्हटले.

टॅग्स :न्यायालय