मुंबई : महाराष्ट्रात वीज दर तुलनेने अधिक असल्याने इतर राज्यांमध्ये गुंतवणुकीस उद्योग प्राधान्य देत असतात; त्यामुळे आता राज्यातील उद्योगांना स्वस्त दरात वीज देण्यासाठी पावले उचलण्यात येत आहेत. या संदर्भात उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी एक बैठक घेतली असून राज्याराज्यांमधील वीज दरांतील तफावत, महाराष्ट्रातील वीज पुरवठ्यातील त्रुटी, तांत्रिक अडचणी काय आहेत आदींचा अभ्यास करून वीजदर कसा कमी करता येईल, याचा अहवाल सादर करण्यास उद्योग व ऊर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले.
राज्यातील उद्योगांना सरासरी नऊ रुपये प्रति युनिट या दराने वीज पुरविली जाते. कर्नाटकमध्ये ६.७५ प्रति युनिट तसेच गुजरातमध्ये सात रुपये युनिट इतका दर आहे. या राज्यांतदेखील कृषी पंपाना सवलतीच्या दरात वीज देतात. तरीही तेथील उद्योगांना किफायतशीर दरात वीज देणे कसे शक्य होते, कर्नाटकप्रमाणे आपले दर असावेत, अशी मागणी कोल्हापूर, इचलकरंजी आदी भागातील उद्योगांनी केलेली आहे.याचा अभ्यास करून अहवाल सादर करा, असे निर्देश देसाई यांनी बैठकीत दिले. एमआयडीसीने थेट वीज खरेदी करावी, त्यासाठी लागणारा खर्च उचलावा, खरेदी केलेली वीज एमआयडीसीने इतर उद्योगांना विकावी. याशिवाय एमआयडीसीकडे उपलब्ध असलेल्या रिक्त भूखंडावर विस्तारित असा सौरउर्जा प्रकल्प स्व:त सुरू करावा, त्याद्वारे वीज मूबलक प्रमाणात उपलब्ध होऊन उद्योगांना लागणारी विजेची मागणी पूर्ण होईल. या सर्व पयार्यांची देखील चाचपणी करण्यास देसाई यांनी सांगितले.एक हजार कोटींचे अनुदानदेवेंद्र फडणवीस सरकारने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांना सवलतीच्या दरात वीज दिली होती. त्यापोटी राज्य शासन एक हजार कोटी रुपयांचे अनुदान महावितरणला दरवर्षी देत होते.छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशपेक्षा वीजदर कमी राहील याची काळजी घेण्यात आली होती.राज्यात वीज महाग का?महावितरणमार्फत जेवढी वीज सध्या पुरविली जाते त्याच्या मोबदल्यात दर महिन्याला २० हजार कोटी रुपये बिलांपोटी मिळणे अपेक्षित असते पण मिळतात केवळ पाच हजार कोटी. कृषी पंप, घरगुती ग्राहक आदींना सवलती, वीजचोरी आदी कारणे त्यामागे आहेत. सवलतीचा सर्व भार उद्योगांवर पडत असल्याने राज्यातील उद्योगांना सर्वात महाग दराने वीज दिली जाते.