मुंबई : कमला मिल कम्पाउंडमध्ये लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाने मुंबई पालिकेच्या गच्चीवरील रेस्टॉरंट धोरणाबाबत शंका व्यक्त केली. अस्तित्वात असलेल्या इमारतींच्या गच्ची व्यावसायिक वापरसाठी दिल्या, तर त्या एवढे ओझे सहन करू शकतात का? याचा विचार करायला हवा. व्यावसायिक वापरासाठी गच्चीचा वापर करण्यास परवानगी देण्यापूर्वी, स्ट्रक्चरल आॅडिटची आवश्यकता आहे. पालिकेच्या धोरणात अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे पालिकेने दुर्लक्षित केलेल्या बाबींची पडताळणी स्वतंत्र समितीकडून होणे गरजेचे आहे, असे निरीक्षण शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने कमला मिल आग प्रकरणाची चौकशी करण्याकरिता स्वतंत्र समिती नेमताना नोंदविले.पालिकेच्या गच्चीवरील रेस्टॉरंट धोरणावरून राजकीय वादंग निर्माण झाले असले, तरी या धोरणासाठी पालिकेच्या सत्ताधाºयांनी सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. मात्र, कमला मिल आगती १४ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर, पालिकेच्या या धोरणावर खुद्द उच्च न्यायालयानेच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. मॉल, हॉटेल इत्यादी व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या इमारतींच्या गच्चीवर रेस्टॉरंट सुरू करण्याच्या पालिकेच्या धोरणाचा आम्ही विचार केला. मात्र, कमला मिल आगीत १४ जणांना जीव गमवावा लागला, या धक्कादायक घटनेकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही. त्यामुळे पालिकेचे हे धोरण अत्यंत सावधानता बाळगून अंमलात आणावे लागले. पालिकेने दुर्लक्षित केलेल्या बाबींची पडताळणी स्वतंत्र समितीने करण्याची आवश्यकता आहे,’ असे निरीक्षण न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.गच्चीचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी करताना इमारतींच्या बांधकाम संरचनेचाही अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. ‘गच्चीचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी करण्याची परवानगी देण्यापूर्वी इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडिट व्हायला हवे. गच्ची बांधताना ती भार सोसेल, अशी बांधावी. अशाप्रकारे सर्व निकषांचे पालन करावे, अन्यथा कमला मिलप्रमाणेच घटना घडू शकते, अशी भीती न्यायालयाने व्यक्त केली. धोरणाची तज्ज्ञांकडून पडताळणी केल्यानंतर व सुरक्षेसंबंधी सर्व उपायांची खबरदारी घेतल्यानंतरच अंमलबजावणी करणे योग्य ठरेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.गच्चीवर हॉटेल, रेस्टॉरंटला परवानगी दिली, तर रहिवाशांना मोफा, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अ‍ॅक्ट, रेरा अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन होईल की नाही, याचाही विचार करावा, असे न्यायालयाने चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात येणाºया समितीला सांगितले. कमला मिलमधील दोन्ही रेस्टॉरंट्स आणि मिलच्या मालकाने नियमांचे उल्लंघन केले, हे पालिका व पालिकेच्या अधिकाºयांच्या मदतीशिवाय शक्य नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने, राज्य सरकारला या प्रकरणाची चौकशी करण्याकरिता स्वतंत्र समिती नेमण्याचा आदेश देताना नोंदविले.त्रिसदस्यीय समिती नेमाकनिष्ठांना शिस्त लावणे व त्यांच्यावरनियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या आयुक्तांची व अन्य उच्चपदस्थ अधिकाºयांची आहे. ते ही जबाबदारी झटकू शकत नाहीत.खुद्द महापालिका आयुक्तांनी काढलेल्या निष्कर्षावरून आम्ही या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी, महापालिकेच्या व राज्य सरकारच्या कारभारापासून दूर असलेल्या स्वतंत्र समितीची नेमणूक करण्याचा आदेश देत आहोत, असे म्हणत, न्यायालयाने राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यास सांगितले.
पालिकेच्या गच्चीवरील रेस्टॉरंट धोरणात त्रुटी! - उच्च न्यायालय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 18, 2018 12:52 AM