मुंबई : पोलीस म्हणजे खासगी सुरक्षारक्षक नव्हे. ते खासगी सुरक्षारक्षकांसारखे काम करू शकत नाहीत, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने संरक्षण दिलेल्या प्रत्येक केसचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. यापूर्वी संरक्षण दिलेल्यांना आताही संरक्षणाची गरज आहे का? हे पाहण्यासाठी प्रत्येक केसचा पुनर्विचार करा. माहिती मिळवा, असे मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. नितीन जामदार यांनी म्हटले.‘गुन्ह्याला आळा घालण्यासाठी, कायदा व सुव्यस्था राखण्यासाठी पोलीस आहेत. फाइव्ह स्टारमध्ये जाऊन उभे राहण्यासाठी नाहीत. आवश्यक केसमध्येच खातरजमा करून पोलीस संरक्षण द्यायला हवे,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पोलीस संरक्षण दिलेल्यांकडून राज्य सरकार थकीत रक्कम वसूल करत नसल्याबद्दल व्यवसायाने वकील असलेले सनी पुनामिया यांनी जनिहत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने सरकारला वरील निर्देश दिले.>व्हीआयपी सुरक्षेसंदर्भातील केसचा पुनर्विचार कराआवश्यक त्या सर्व केसमध्येच पोलीस संरक्षण द्यायला हवे.मात्र असे असले तरीही कोणीतरी पोलीस संरक्षण मागत आहे म्हणून त्याला लगेचच संरक्षण द्यायचे, असे मात्र जमणार नाही. नागरिकांचा पैसा अशा प्रकारे वाया घालवता येणार नाही. जे लोक पैसे देऊ शकतात, त्यांना खासगी सुरक्षारक्षकांची सेवा घेता येईल, असे म्हणत न्उच्च यायालयाने राज्य सरकारला यासंदर्भातील प्रत्येक केसचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पोलीस म्हणजे खासगी सुरक्षारक्षक नव्हे!, नागरिकांचा पैसा वाया घालवू नका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 20, 2017 06:29 IST