जमीर काझी
मुंबई : नायर वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉ. पायल तडवी हिच्या आत्महत्येचा तपास सखोल व पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी तपास, खटल्याच्या कामाचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असले तरी त्याची कार्यवाही करण्यासाठी पोलिसांकडे निधी नसल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कशी करायची याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यासाठी समाजिक कल्याण विकास विभागाकडून निधी उपलब्ध करून घेण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता एका वरिष्ठ अधिकाºयाने वर्तविली आहे.
उच्च न्यायालयातील मुख्य अभिवक्ते, पोलीस मुख्यालय, मुंबई गुन्हा अन्वेषण शाखेचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांत यासंदर्भात बैठक घेऊन त्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच बनविण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. नायर वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थीनी पायल तडवी हिचा तपास मुंबई गुन्हा अन्वेषण शाखेकडून सुरू आहे. व्हिडीओ रेकॉर्डिंगची व्यवस्था न केल्याने याप्रकरणी अटकेत असलेल्या तिघा डॉक्टर आरोपींना जामीन देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. २१ जूनपर्यंत याबाबत पुढील सुनावणी होणार असून त्यापूर्वी पोलिसांना आदेशाची कार्यवाही करायची आहे. डॉ. पायल तडवी हिने महाविद्यालयातील तीन वरिष्ठ सहकाºयांकडून आदिवासी समूहातील असल्याने होणाºया छळामुळे आत्महत्या केली. या घटनेचे पडसाद देशभरातून उमटले. अनेक सामाजिक, राजकीय संघटना, संस्थांनी मोर्चे काढून निषेध केला असून आरोपींना कठोर शासन करण्याची मागणी केली. त्यामुळे पायल तडवी हिच्या आत्महत्येचे प्रकरण राज्य सरकारला गांभीर्याने घेणे भाग पडले. या प्रकरणाचा तपास स्थानिक पोलिसांकडून काढून गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. उच्च न्यायालयही या प्रकरणी सरकारला धारेवर धरले.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी पायल हिच्या नातेवाइकांनी केलेल्या मागणीनुसार या प्रकरणाचा तपास व खटल्याच्या कामकाजाचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले. त्यासाठी २१ जूनपर्यंत माहिती देण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार याबाबत करण्यात येणाºया कार्यवाहीबाबत वरिष्ठ पोलीस अधिकारी तसेच पोलीस मुख्यालयातील विधि अधिकारी यांच्यात प्राथमिक चर्चादेखील करण्यात आली आहे.अशा गुन्ह्यातील अपराधांच्या सर्व कार्यवाहीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारकडून दोन वर्षांपूर्वी करण्यात आला आहे. मात्र त्यासाठी लागणारी सुविधा व उपकरणासाठी लागणाºया निधीची तरतूद पोलिसांकडे नसल्याचे चर्चेतून स्पष्ट झाले. त्यामुळे पोलिसांना हा खर्च कशातून करायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याबाबत राज्य नागरी हक्क संरक्षण विभागाकडे विचारणा करण्यात आली आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार याबाबत राज्य सरकारकडे निधीची तरतूद करण्यासाठी विशेष प्रस्ताव बनविण्यात येणार असल्याचे समजते. त्यासाठीची कार्यवाही करण्याचे काम सुरू करण्यात आल्याचे वरिष्ठ स्तरावरून सांगण्यात आले.समाज कल्याण विभागाची मदत घ्यावी लागणारसर्व अपराधांच्या कार्यवाहीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करावे, असे परिपत्रक ३१ जुलै २०१७ रोजी काढण्यात आले आहे. त्यानुसार अ.जा./ज.(अ.प्र.) कायदा १९८९ अन्वये दाखल गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे आदेश असले तरी या कामासाठी विशेष निधीची तरतूद नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी अधिकाºयांना आता समाज कल्याण विभागाकडे मागणी करून विशेष तरतूद करावी लागणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाºयांनी सांगितले.