पोलिसांच्या कारवाईचा धसका

दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामप्रकरणी पोलिसांनी बिल्डरांच्या विरोधात कारवाई सुरू केली आहे. याअंतर्गत आतापर्यंत आठ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत

नवी मुंबई : दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामप्रकरणी पोलिसांनी बिल्डरांच्या विरोधात कारवाई सुरू केली आहे. याअंतर्गत आतापर्यंत आठ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. येत्या काळात आणखी काही बिल्डर्सवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या कारवाईचा भूमाफियांनी चांगलाच धसका घेतला आहे. इतकेच नव्हे, तर या बांधकामांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पाठीशी घालणारे लोकप्रतिनिधी, महापालिकेचे संबंधित अधिकारी, सिडको व एमआयडीसीच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनीसुद्धा धसका घेतला आहे.सुनियोजित नवी मुंबईला अतिक्रमणांचा विळखा बसला आहे. फिफ्टी-फिफ्टीच्या नावाखाली उभारलेल्या बेकायदा इमारतींमुळे गावठाणे बकाल झाली आहेत. दिघा परिसरात तर भूमाफियांनी उच्छाद मांडला आहे. उच्च न्यायालयाने दिघ्यातील ९९ बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसाार एमआयडीसीने कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. आतापर्यंत पाच इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जवळपास १०० कुटुंबे बेघर झाली आहेत. येत्या काळात उर्वरित इमारतींवरसुद्धा कारवाईची टांगती तलवार असल्याने सुमारे ३५00 कुटुंबे रस्त्यावर येणार आहेत. ही सर्व कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील आहेत. आपल्या आयुष्यभराची कमाई खर्ची घालून त्यांनी येथे घरे घेतली आहेत. मात्र त्याच घरांवर आता बुलडोझर फिरविला जात आहे. विशेष म्हणजे या परिस्थितीला जबाबदार असणारे बिल्डर्स, त्यांना साहाय्य करणारे महापालिका, सिडको व एमआयडीसीचे अधिकारी तसेच या अनधिकृत घरांना रातोरात वीजपुरवठा देणारे महावितरणचे अधिकारी हे सर्व मात्र मोकाट फिरत आहेत. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने संबंधित बिल्डर्स व इतरांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार मागील तीन दिवसांपासून पोलिसांनी फौजदारी कारवाई सुरू केली आहे. याअंतर्गत आतापर्यंत दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामप्रकरणी आठ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पुढील काळात आणखी काही बिल्डर्सवर कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दिघ्यासह शहराच्या विविध भागांत बेकायदा इमारती उभारणाऱ्या फार्स्ट ट्रॅक बिल्डरांचे धाबे दणाणले आहे.दिघ्यातील बेकायदा बांधकामांवर एमआयडीसीने कारवाई सुरू केली आहे. मात्र या कारवाईला न जुमानता शहराच्या विविध भागांत भूमाफियांनी आपल्या कारवाया सुरूच ठेवल्या आहेत. फिफ्टी-फिफ्टीच्या बांधकामांनी वेग घेतला आहे. अर्धवट राहिलेल्या कामांनी गती घेतली आहे. मात्र दिघ्यातील बेकायदा बांधकामप्रकरणी पोलिसांनी आता थेट बिल्डर्सवरच गुन्हे दाखल करायला सुरुवात केल्याने भूमाफियांनी याचा चांगलाच धसका घेतला आहे. याचा परिणाम म्हणून अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांची गती मंदावल्याचे दिसून आले आहे. संबंधितांवर गुन्हे दाखल कराकोणतेही बांधकाम रातोरात उभारले जात नाही. इमारत उभारण्याचे काम सुरू असताना त्याकडे अर्थपूर्ण डोळेझाक करणारे स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच महापालिका, सिडको व एमआयडीसीचे अधिकारीही तितकेच जबाबदार आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरही कारवाई होणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर आरटीआय कार्यकर्ते ब्रिजेशकुमार मिश्रा यांनी अ‍ॅड. रमेश त्रिपाठी यांच्या माध्यमातून न्यायालयात एक अर्ज (हस्तक्षेप) दाखल केला असून, त्याद्वारे संबंधित सर्व घटकांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. या अर्जावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.