लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या प्रारूप विकास आराखड्यानुसार नागरिकांना राहण्यायोग्य असे सर्वोत्तम महानगर विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करा. ही कामे करताना त्या भागात अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरूवारी दिले.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी पुणे महानगर विकास प्राधिकरण व महानगर नियोजन समितीची बैठक झाली. यावेळी या प्रारूप विकास आराखड्याच्या प्रसिद्धीसाठी त्यांनी मान्यता दिली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तर पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ हे दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. या विकास आराखड्यात २ रिंग रोड, हायस्पीड रेल्वे व क्रिसेंट रेल्वे, १० मेट्रो मार्गिका, १३ मल्टी मॉडेल हब, ४ प्रादेशिक केंद्र, १५ नागरी केंद्र, १२ लॉजिस्टिक केंद्र, ५ पर्यटन स्थळे व ३ सर्किट्स, ५ शैक्षणिक केंद्र, २ वैद्यकीय संशोधन केंद्र व ७ अपघात उपचार केंद्र, जैवविविधता उद्यान, कृषी प्रक्रिया संशोधन व विकास केंद्रे, १ क्रीडा विद्यापीठ, ८ ग्रामीण सबलीकरण केंद्र, ५९ सार्वजनिक गृहप्रकल्प, २६ नगररचना योजना, ४ कृषी उत्पन्न बाजार केंद्र, ५ प्रादेशिक उद्याने, ८ जैवविविधता उद्याने व १६ नागरी उद्याने, ४ अक्षय ऊर्जा निर्मिती केंद्र, ३० अग्निशमन केंद्र, २ औद्योगिक संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, १ व्यवसाय केंद्र असे महत्त्वाचे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
पीएमआरडीएचे एकूण क्षेत्र ६९१४.२६ चौरस किलोमीटर आहे. नियोजित क्षेत्रातील प्रस्तावित नागरीकरणाखालील क्षेत्र १६३८.२१ चौ. कि. मी. आहे. त्यामध्ये १८ नागरी विकास केंद्र प्रस्तावित केली आहेत. सर्व १८ नागरी विकास केंद्रांसाठी रहिवास, वाणिज्य, औद्योगिक, लॉजिस्टिक, वनीकरण, शेती हे वापर विभाग प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. ही विकास केंद्रे लगतच्या ग्रामीण भागातील ५ किलोमीटर परिसर क्षेत्राला सोयी-सुविधा पुरवतील. प्रत्येक नागरी केंद्रासाठी उपलब्ध साधनसामुग्री, संसाधनांचा विचार करून आर्थिक वृद्धीसाठी विशिष्ट संकल्पना निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार नियोजन आराखड्यात पूरक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
उर्वरित ग्रामीण क्षेत्रासाठी एकूण ५ ग्रामीण विकास केंद्र प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्यासाठीही स्वतंत्र विकास योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित ग्रामीण क्षेत्रामध्ये शेती, वन, वनीकरण, हिल टॉप हिल स्लोप, पर्यटन, ग्रीन बेल्ट वापर विभाग व रस्त्यांचे जाळे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या प्रारुप विकास योजनेसाठी नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविण्यासाठी दोन्ही बैठकांमध्ये मान्यता देण्यात आली.