मुंबई : पीएमसी बँकेतील ठेवीदारांच्या हितासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे. रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारच्या नव्या बँकिंग नियमन सुधारणा विधेयकाच्या आधारे पीएमसी बँकेच्या विलिनीकरण किंवा पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मंगळवारी दिले.पीएमसी बँकेबाबत आज विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात बैठक झाली. यावेळी राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार, पीएमसी बँकेवरील प्रशासक दीक्षित, आरबीआयचे अभिनव पुष्प, सहकार तसेच आर्थिक गुन्हे शाखेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह पीएमसी बँकेतील ठेवीदारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. काँग्रेस प्रवक्ते चरणसिंग सप्रा यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे पीएमसी बँकेबाबत बैठक घेण्याची मागणी केली होती. दीड तास चाललेल्या या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. पीएमसी बँक वाचविण्याच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या कार्यवाहीची योग्य माहिती ठेवीदार आणि गुंतवणूकदारांना मिळावी यासाठी आरबीआयने दर पंधरा दिवसांनी आपल्या संकेतस्थळावर याबाबतची माहिती अद्ययावत स्वरूपात सादर करण्याचा निर्णय झाला.पीएमसी बँकेवर नेमण्यात आलेल्या प्रशासकांनी थकबाकीदारांकडून वसुलीसाठीच्या प्रस्तावावर काम करावे. तसेच एचडीआयएलच्या तारण मालमत्तेतून थकबाकी वसुलीसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांबाबत विधानसभा अध्यक्ष आणि राज्याच्या सहकार मंत्र्यांना लेखी माहिती कळवावी. तसेच आर्थिक गुन्हे शाखेने एचडीआयएलच्या मालमत्तेतून तातडीने वसुलीप्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबतची योजना सादर करावी. तसेच एचडीआयएलच्या संचालकांची वैयक्तिक मालमत्ता अधिसूचित करण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, असेही बैठकीत ठरले. पीएमसी बँकेसंदर्भात लवकरच आरबीआयचे गव्हर्नर, विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती चरणसिंग सप्रा यांनी दिली.

नव्या बँकिंग नियमन कायद्यानुसार पीएमसी बँकेबाबत तोडगा काढावा

नव्या बँकिंग नियमन कायद्यानुसार पीएमसी बँकेबाबत तोडगा काढावा