मुंबई : २३ जूनपासून प्लॅस्टिकबंदी लागू होत असतानाच या प्रकरणी आकारण्यात येणाऱ्या पाच हजार रुपये दंडाऐवजी दोनशे रुपये दंड आकारावा, अशा आशायाचा प्रस्ताव बुधवारी मुंबई पालिकेच्या विधि समितीने अधिकार नसल्याच्या कारणात्सव परत पाठविला. परिणामी, आता हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे फेरविचारासाठी पुन्हा पाठविण्यात येईल.पाच हजार रुपये ही रक्कम प्लॅस्टिक पिशवी बाळगणारे सर्वसामान्य, फेरीवाले, छोटे दुकानदार भरू शकणार नाहीत. यामुळे समस्या निर्माण होतील. परिणामी, उपायुक्त (विशेष) निधी चौधरी यांनी दंडाची रक्कम कमी करण्याचा प्रस्ताव विधि समितीकडे पाठविला होता.
प्लॅस्टिकबंदीप्रकरणी २०० रुपये दंडाचा चेंडू सरकारच्या कोर्टात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 21, 2018 06:14 IST