कंगना रनौत अनधिकृत बांधकाम कारवाई प्रकरण
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनौतच्या पाली हिल येथील बंगल्यावरील कारवाई प्रकरणी उच्च न्यायालयात केस लढण्यासाठी मुंबई महापालिकेने ज्येष्ठ वकिलांना दिलेल्या शुल्काच्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तहकूब केली. सुट्टीकालीन न्यायालयात ही याचिका का दाखल करण्यात आली, असा सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला.
याचिकाकर्ते शरद यादव यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, त्यांना महितीच्या आधाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार, कंगना रनौत हिने उच्च न्यायालयात पालिकेच्या कारवाईविरोधात केलेल्या याचिकेवर स्वतःचा बचाव करण्यासाठी पालिकेने ज्येष्ठ वकील अॅस्पी चिनॉय यांची नियुक्ती केली. या प्रकरणात पालिकेने चिनॉय यांना ८२.५० लाख रुपये इतकी फी दिली. क्षुल्लक प्रकरणात ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती करून त्यांना भरमसाट फी देऊन जनतेचे पैसे वाया न घालविण्यासंबंधीचा सल्ला अनेक उच्च न्यायालयांनी संबंधित राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनांना दिल्याच्या अनेक निकालांचा हवाला यादव यांनी दिला. त्यामुळे पालिकेने कंगना प्रकरणात चिनॉय यांची नियुक्ती करून त्यांना भरमसाट फी देण्याच्या निर्णयाला यादव यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
महत्त्वाची प्रकरणे लढण्यासाठी पालिकेने ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती केली असताना चिनॉय यांची नियुक्ती करण्याची आवश्यकता काय, असा सवाल करीत यादव यांनी याची सीबीआय चौकशी करावी व पालिकेकडून फीची रक्कम जमा करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली.
या याचिकेवरील सुनावणीत पालिकेतर्फे अॅड. जोएल कार्लोस यांनी यादव यांनी केलेली याचिका दाखल करून घेऊ नये. पालिकेला त्यांचा वकील नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायलयाला सांगितले.
* पुढील सुनावणी ११ जानेवारीला
तुम्ही कोण आहात? याचिका दाखल करण्याची एवढी घाई का? सुट्टीकालीन न्यायालयात याचिका का दाखल केलीत? अशा प्रकारची याचिका का दाखल केलीत? असे प्रश्न करीत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ११ जानेवारी रोजी ठेवली.