मुंबई : प्रत्येक सरकारी कार्यक्रमाची दैनिकांमध्ये जाहिरात देताना, सरकारी नियमाचे उल्लंघन करण्यात येत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, मुंबई महापालिका व शासकीय संस्थांना बुधवारी नोटीस बजावली.कोणत्याही सरकारी कार्यक्रमाची दैनिकामध्ये जाहिरात देताना संपूर्ण पानभर देण्यात येते. ही जाहिरात रंगीत असते. त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मोठे फोटो असतात. सरकारी कार्यक्रमाच्या जाहिराती देण्यासंबंधी काही नियम आहेत, या नियमांचे सरकारच उल्लंघन करीत आहे, असे ‘एडिटर्स फोरम’ या स्थानिक ट्रस्टने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.कार्यक्रमाचा आणि पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांचा काहीही संबंध नसला, तरी त्यांचे मोठमोठे फोटो छापण्यात येतात. अशा प्रकारे जाहिराती देऊन सरकार जनतेचा पैसा वाया घालवत आहे. वास्तविक, जाहिरातीवर किती पैसा खर्च करायचा आणि कोणत्या वर्तमानपत्रात जाहिरात द्यायची, याबाबत काही नियम आहेत. मात्र, या नियमांचे उल्लंघन करून सरकार जवळपास सर्वच वर्तमानपत्रांत पहिल्या पानावर संपूर्ण पानभर जाहिरात देते, असे याचिकेत म्हटले आहे. एमआयडीसीने ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ व सिडकोने ‘नवी मुंबई विमानतळाच्या भूमिपूजना’ची जाहिरात वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर दिली. या दोन्ही जाहिराती रंगीत होत्या व त्यावर मोदी व फडणवीस यांचे फोटो होते. या दोन्ही जाहिरातींमध्ये राज्याच्या भरभराटीबद्दल सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या जाहिरातींमागचा खरा उद्देश लपून राहिला नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.निवडणूक लक्षशासकीय संस्थांनी साधेपणाने जाहिरात करावी. मात्र, निवडणूक लक्षात घेऊन, अशा प्रकारे जाहिराती करण्यात येत आहेत. सरकार एखाद्या उद्योगपतीप्रमाणे जाहिराती करीत असल्याचा आरोप याचिकेद्वारे केला. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकार, मुंबई महापालिका व सरकारच्या अन्य विभागांना या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी नोटीस बजावली, तसेच याचिकाकर्त्यांना एमआयडीसी व सिडकोलाही प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले.
सरकारच्या जाहिरातबाजीविरुद्ध याचिका दाखल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 22, 2018 1:21 AM