मुंबई : तत्काळ तिहेरी तलाकला गुन्हा ठरविणाऱ्या विधेयकाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयात अशा स्वरूपाची याचिका प्रलंबित असल्याने आम्ही त्यावर सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तत्काळ तिहेरी तलाक पद्धतीला गुन्ह्याच्या चौकटीत आणणारे ‘मुस्लीम महिला विवाह अधिकार संरक्षण’ विधेयक काहीच दिवसांपूर्वी लोकसभेत मंजूर झाले. मात्र, या विधेयकाला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्यावरील सुनावणी न्या. भूषण गवई व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
सोमवारच्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्या वकिलांनी तिहेरी तलाकविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याची बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. मात्र, याचिकाकर्त्यांचे वकील तन्वीर निझाम यांनी अशा स्वरूपाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असली, तरी उच्च न्यायालय या विधेयकाला स्थगिती देऊ शकते, असे न्यायालयाला सांगितले. मात्र, न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयात अशा प्रकारची याचिका प्रलंबित असल्याने, त्यावर सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे सांगत याचिका फेटाळली.
दोन आठवड्यांपूर्वी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ‘मुस्लीम महिला विवाह अधिकार संरक्षण’ विधेयकावर सही केली. या विधेयकानुसार, तत्काळ तिहेरी तलाक देणे बेकायदेशीर व अवैध आहे. अशा पद्धतीने तलाक देणाºया पतीला तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद विधेयकात आहे.आरोपी पतीची जामिनावर सुटका करण्याची सोय करण्याची तरतूद या विधेयकात असली, तरी या कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करत, मुंबई पालिकेचे माजी नगरसेवक मसूद अन्सारी, एनजीओ ‘रायझिंग व्हॉइस फाउंडेशन’ आणि व्यवसायाने वकील असलेले देवेंद्र मिश्रा यांनी न्यायालयात गेल्या आठवड्यात उच्च याचिका दाखल केली. प्रस्तावित कायदा हा केवळ तत्काळ तिहेरी तलाक किंवा ‘तलाक-इ-बिद्दत’बाबतच लागू होतो. या कायद्यांतर्गत दंडाधिकाºयांकडे पीडितेला तक्रार करून, अल्पवयीन मुलांचा ताबा मागण्याची, स्वत:साठी आणि मुलांसाठी देखभालीचा खर्च मागण्याचा अधिकार आहे.तरतुदी बेकायदा, अवैध असल्याचा आरोपविधेयकातील तरतुदी बेकायदा व अवैध असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. तत्काळ तिहेरी तलाक देणाºया मुस्लीम पतीला गुन्हेगार ठरविणाºया विधेयकातील तरतुदीला स्थगिती देण्याची मागणी या याचिकेद्वारे केली होती.