- मनोहर कुंभेजकरमुंबई : मत्स्य उत्पादन कमी होण्यास पर्ससीन किंवा एलईडी मासेमारी जबाबदार नाही, अशी भूमिका बुधवारी पर्ससीन फिशरमन वेल्फेअर असोसिएशनने मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे मांडली. भारतीय ईईझेडमध्ये महाराष्ट्रातील मासेमारी बोटींनाही तितकाच फायदा झाला पाहिजे. मासेमारीच्या सर्व पद्धतींचा अभ्यास करण्यासाठी एक नवीन समिती नेमली पाहिजे. डॉ. सोमवंशी अहवालासारखा कालबाह्य अहवाल मागे घ्यावा, अशी विनंती मंत्र्यांना करण्यात आली.पर्ससीन फिशरमन वेल्फेअर असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे दुपारी पर्यटन राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत पर्ससीनधारकांची भूमिका स्पष्ट केली. या वेळी खासदार सुनील तटकरे म्हणाले की, राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय धोरण २०१९चा महाराष्ट्रातील मच्छीमारांना कसा फायदा होईल यासाठी ठोस प्रयत्न करू.आॅल इंडिया पर्ससीन फिशरमन वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश नाखवा म्हणाले, महाराष्ट्रात एक हजारांहून अधिक पर्ससीन, ४ हजार ट्रॅव्हलर, ४ हजार बॅगनेट, २ हजार गिल नेट्स आहेत. शाश्वत मासेमारीसाठी महाराष्ट्रात एकत्रित अभ्यास आवश्यक असून मत्स्य उत्पादन कमी होण्यास पर्ससीन किंवा एलईडी फिशिंगच जबाबदार नसून प्रदूषण आणि हवामान बदलाचा अभ्यासही तितकाच आवश्यक आहे, अशी मागणी नाखवा यांनी केली.
मत्स्य उत्पादनावरील परिणामास ‘पर्ससीन’ जबाबदार नाही
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 24, 2020 2:06 AM