Join us  

पालिकेच्या मालमत्तेचे भाडे भरा आता एका क्लिकवर

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 27, 2019 1:07 AM

१ ऑगस्टपासून ऑनलाइन सुविधा : ५० हजार भाडेकरूंना मिळणार रांगेपासून मुक्ती

मुंबई : नागरी सुविधा केंद्रावर जाऊन भाडे भरणाऱ्या पालिकेच्या मालमत्तांवरील भाडेकरूंना आता ऑनलाइन पद्धतीने भाडे भरतायेणार आहे. ही सुविधा येत्या १ आॅगस्टपासून सुरू होणार असून, यामुळे तब्बल ५० हजार भाडेकरूंना रांगेपासून मुक्ती मिळणार आहे. त्याशिवाय १ सप्टेंबरपासून 'MCGM 24x7' या मोबाइल अ‍ॅपद्वारेही ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ऑनलाइन बँकिंग, डेबिट आणि क्रेडिट कार्डचा वापर करून मासिक भाडे भरता येईल.

‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ अंतर्गत महापालिकेच्या विविध खात्यांशी संबंधित कार्यवाहींची प्रक्रिया आॅनलाइन करण्यात येतआहे. आतापर्यंत इमारत बांधकाम परवानग्या, विविध आरोग्य परवाने, जन्म-विवाह-मृत्यू दाखले, अग्निसुरक्षाविषयक परवानग्या, पाळीव श्वान परवाना, कारखाना परवाना, जाहिरातविषयक अनुज्ञापने, उत्सव मंडप परवानग्या, प्रकल्प बाधितांना सदनिकांचे आॅनलाइन वितरण आणि मालमत्ता खात्याच्या अखत्यारीतील मालमत्तांचे आॅनलाइन हस्तांतरण यासारख्या विविध बाबींशी संबंधित कार्यवाही आॅनलाइन करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांना रांगापासून मुक्ती मिळत आहे.

३,५०५ इमारती भाडेतत्त्वावरमालमत्ता खात्याच्या अखत्यारीतील तीन हजार ५०५ भाडेतत्त्वावरील इमारतींमध्ये सुमारे ४६ हजार ५६३ भाडेकरू आहेत.याव्यतिरिक्त भाडे तत्त्वावर असलेले तीन हजार ६६८ रिक्त भूभागधारक आहेत.या भाडेकरूंना त्यांचे मासिक भाडे महापालिकेकडे जमा करणे बंधनकारक आहे.

भाडे भरताना ही पद्धत वापरामहापालिकेच्या www.mcgm.gov.in dIa  किंवा  https://portal.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर ‘आॅनलाइन सेवा’ या टॅबवर ‘माऊस पॉइंटर’ नेल्यानंतर आॅनलाइन प्रक्रियांची सूची दिसते. या सूचीमध्ये सगळ्यात शेवटी Estate Department हा पर्याय दिसतो. या पर्यायावर पॉइंटर नेल्यानंतर Pay BT / VLT Rent हा पर्याय दिसणार आहे. या पर्यायांतर्गत संबंधित भाडेकरूने त्याच्या भाडे पावतीवर असलेला आठ आकडी ‘कॉन्ट्रॅक्ट नंबर’ नमूद केल्यानंतर त्यास देय असलेल्या भाड्याची रक्कम व ‘आॅनलाइन पेमेंट आॅप्शन’ दिसतील. आॅनलाइन पद्धतीने भाडे भरण्यासाठी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर आॅनलाइन बँकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भ्रमणध्वनी आधारित विविध ‘यूपीआय अ‍ॅप’ असे विविध पर्याय उपलब्ध असणार आहेत, अशी माहिती मालमत्ता खात्याचे साहाय्यक आयुक्त केशव उबाळे यांनी दिली.