मुंबई : आर्थिक क्षमता असूनही दिलेल्या मुदतीत करभरणाकरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या तसेच मालमत्ता कर न भरणाऱ्या मोठ्या थकबाकीदारांना पालिकेकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. विहित मुदतीत त्यांनी कर भरणा न केल्यास मुंबई पालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार संबंधितांच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई केली जाईल, असे या नोटिसीद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पालिकेच्या कर निर्धारण आणि संकलन खात्यातर्फे मुंबई शहर आणि उपनगरांमधील मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विविध प्रकारचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी विविध माध्यमांतून जनजागृती तसेच आवाहन करण्यात येत आहे. नागरिकांची ऐनवेळी गैरसोय होऊ नये यासाठी साप्ताहिक सुट्टी तसेच सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही सर्व विभागांमध्ये कर भरण्याची सोय करण्यात आली आहे.
३१ मार्चपर्यंत मालमत्ता कर वसुलीसाठी प्रयत्न -
१) एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४ या कालावधीत साडेचार हजार कोटी रुपये मालमत्ता कर वसुलीचे पालिकेचे उद्दिष्ट आहे.
२) पालिकेने २०२३-२४ मालमत्ता कर देयके ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली असून, ती ई-मेलद्वारेही पाठवली जात आहेत. एकूण ९ लाख २२ हजार देयके पाठवण्यात आली आहेत.
कशी होते पालिकेची कारवाई?
मालमत्ता कर हा मुंबई पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. मालमत्ता कर देयके मिळाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत महापालिकेकडे जमा करणे आवश्यक आहे. या कालावधीत कर न भरल्यास महापालिकेकडून टप्प्याटप्प्याने कारवाई होते. मालमत्ता कर न भरल्यास ‘डिमांड लेटर’ पाठवण्यात येते.
मालमत्ताधारकास २१ दिवसांची नोटीस-
मालमत्ताधारकास २१ दिवसांची अंतिम नोटीस दिली जाते; मात्र गेल्या दहा-बारा वर्षांत मालमत्ता कर न भरणाऱ्यांची यादी वाढतच आहे.
या कालावधीत दोन ते अडीच हजार थकबाकीदारांनी कर भरलेला नाही. ही रक्कम दोन हजार कोटी रुपयांपर्यंत आहे. यादीतील पहिल्या १०० थकबाकीदारांची रक्कमच १ हजार ३०० कोटी रुपये आहे.
आणखी ७५० कोटी रुपयांची भर -
थकबाकीपोटी पालिकेच्या तिजोरीत आधीच ७०२ कोटी रुपये जमा झाले होते. २६ फेब्रुवारीपासून नवीन देयके पाठवल्यापासून ते आत्तापर्यंत त्यात आणखी ७५० कोटी रुपयांची भर पडली आहे. त्यामुळे मालमत्ता करवसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पालिकेची धडपड सुरू आहे.