लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नवीन स्वस्त धान्य दुकान मंजुरीचा आराखडा अंतिम होईपर्यंत राज्यातील शहरी भागात नवीन स्वस्त धान्य दुकान मंजुरीला १३ डिसेंबर २०१८ रोजी स्थगिती देण्यात आली होती. ही स्थगिती आता उठविण्यात आली आहे. मुंबईसह उपनगरात रेशन धान्य दुकानांची संख्या वाढणार आहे.
कोरोनाकाळात रोजगार हिरावलेले सर्वसामान्य नागरिक आणि श्रमिक वर्गाला रेशन योजनेमुळे बराच दिलासा मिळाला. दुसऱ्या लॉकडाऊनच्या काळात मोफत धान्य दिल्यामुळे कित्येकांच्या घरात चूल पेटली. आता नवीन रेशन दुकानांना मंजुरी मिळणार असल्यामुळे लाभार्थ्यांना रांगांपासून मुक्ती मिळण्यासह घराजवळचा रेशन दुकानदार निवडता येणार आहे.
कोणत्या विभागात किती दुकाने वाढतील याचा आकडा आताच सांगता येणार नाही. सगळ्या रेशनिंग ऑफिसरकडून त्याचा अहवाल मागवावा लागेल. लोकसंख्या आणि अन्य घटकांचा विचार करावा लागेल, असे उपनियंत्रक प्रशांत काळे यांनी सांगितले.
....
मुंबईत किती रेशन दुकाने?
- ४,२७३
......
मुंबईतील एकूण रेशनकार्डधारक
बीपीएल – २३ हजार ७९३
अंत्योदय – २० हजार ६१४
केशरी – ३२ लाख ५३ हजार २१४
.....
अशी होणार प्रक्रिया
- नियंत्रक कार्यालयाकडून आमच्या कार्यालयाला अधिकृत शासन निर्णय आणि कोणकोणती माहिती हवी आहे, याचे आदेशपत्र प्राप्त होईल.
- कारण रेशन दुकान मंजुरीचे सर्वाधिकार त्यांना आहेत. आम्ही फक्त ज्या ज्या ठिकाणी दुकानांची गरज आहे, याचा प्रस्ताव त्यांना सादर करू.
- काही ठिकाणी तीन-चार दुकानांचा भार एकवरच आहे. अशा ठिकाणी दुकानांना परवानगी द्यावी लागेल.
- ते करताना सध्याच्या रेशन दुकानांचे उत्पन्नाचे साधन हिरावले जाणार नाही, हेही ध्यानात घ्यावा लागेल.
- संपूर्ण अभ्यास करूनच दुकानांची यादी तयार केली जाईल, अशी माहिती प्रशांत काळे यांनी दिली.
......
विभागनिहाय किती प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, किती ठिकाणी नवीन रेशन दुकान आवश्यक आहे, या अनुषंगाने रेशनिंग ऑफिसरकडून माहिती मागविण्यात येणार आहे. त्यानंतरच किती दुकाने वाढतील याचा निश्चित आकडा समोर येईल. त्यासाठी लोकसंख्या आणि अन्य घटकांचा विचार करावा लागेल.
- प्रशांत काळे, उपनियंत्रक, अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग.
...........................
लाभार्थ्यांची गैरसोय दूर होणार
लाभार्थींना जवळच्या रेशन दुकानातून रेशन धान्य पुरविण्यात येते. काही कारणास्तव त्या दुकानाचा परवाना रद्द झाला तर नजीकच्या दुकानातून रेशन धान्य दिले जाते. त्यामुळे लाभार्थींना विनाकारण मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. आता नव्या रेशन दुकानांना परवानगी मिळणार असल्याने लाभार्थींची गैरसोय दूर होईल.