मुंबई : एलफिन्स्टन दुर्घटनेत २३ प्रवाशांचा बळी गेल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाला खडबडून जाग आली आहे. रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष अश्वनी लोहाणी यांच्यासह सर्व वरिष्ठ रेल्वे अधिकाºयांची उच्चस्तरीय बैठक शनिवारी बोलावली. या बैठकीत प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणारे निर्णय घेण्यात आले. पादचारी पुलाचा समावेश स्थानकावरील अनिवार्य सेवेत करतानाच त्याच्या उभारणीचे सर्वाधिकार संबंधित रेल्वे विभागांच्या महाव्यवस्थापकांना देण्यात आले आहेत.चर्चगेट येथे पश्चिम रेल्वेच्या मुख्यालयात ही उच्चस्तरीय बैठक झाली. स्थानकावरील पूल उभारणीसंदर्भातील सर्वाधिकार संबंधित महाव्यवस्थापकांना देण्यात आले आहेत. मुंबईतील ८ रेल्वे यार्डांचा विकास प्रकल्प फास्ट ट्रॅकवर पूर्ण करण्यात येणार आहे. देशातील ४० यार्डांसाठी एक हजार कोटींचा खर्च करण्यात येणार असल्याची माहिती पीयूष गोयल यांनी या बैठकीनंतर दिली.गेल्या १५० वर्षांपासून स्थानकांवरील पादचारी पुलांना प्रवासी सुविधा असा दर्जा होता. परिणामी, पूल उभारण्यासाठी बोर्डासह विविध विभागांच्या परवानगीची आवश्यकता होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष पूल उभारणीला विलंब होत होता. यामुळे पादचारी पुलाचा समावेश स्थानकावरील अनिवार्य सेवेत करण्यात आला आहे. यामुळे हे पूल उभारण्याचे सर्वाधिकार संबंधित रेल्वे विभागांच्या महाव्यवस्थापकांना देण्यात आल्याची माहिती रेल्वेमंत्र्यांनी टिष्ट्वट करून दिली. तथापि, हे सर्वाधिकार पुढील १८ महिन्यांसाठी असतील.बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णयगर्दीच्या स्थानकांवर अतिरिक्त सरकते जिने बसवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. १५ दिवसांच्या आत अशा स्थानकांची तपशीलवार माहिती तयार करावी. देशातील सर्व रेल्वे स्थानकांवरही याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.१५ महिन्यांत शहरातीलउपनगरी रेल्वेमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार. देशभरातील सर्व स्थानकांवरदेखील सीसीटीव्ही बसविण्याची प्रक्रिया एकाचवेळी सुरू होणार.एसी केबिनमधील रेल्वेच्या दोनशे अधिकाºयांना आता ‘आॅन फिल्ड’ उतरून प्रकल्पाच्या कामाची पाहणी करण्याचे आदेश केंद्रीय रेल्वे मंत्री पीयूष गोयलयांनी दिलेआहेत.नव्या सरकत्या जिन्यांना मंजुरीमुंबईसाठी ९१ सरकत्या जिन्यांना मंजुरी देण्यात आली. यापैकी मध्य रेल्वेवर ६१ तर पश्चिम रेल्वेवर ३० जिन्यांचा समावेश आहे. तर १३ पुलांच्या रुंदीकरणाला मंजुरी देण्यात आली.उपाययोजनांचे सर्वाधिकारही महाव्यवस्थापकांनाप्रवासी सुरक्षेबाबतच्या अन्य उपाययोजनांचे सर्वाधिकारही महाव्यवस्थापकांना दिले आहेत. त्यासाठी रेल्वेच्या अर्थ विभागाच्या आयुक्तांकडून १५ दिवसांत मंजुरी मिळेल. प्रस्ताव आल्यानंतर बोर्डाकडूनही १५ दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय देण्यात येणार आहे.दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा २३ वरएलफिन्स्टन दुर्घटनेतील सत्येंद्र कनोजिया (३५) शनिवारी रुग्णालयात उपचार घेत असतानामृत्यू झाला. त्यामुळे या दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा २३ वर पोहोचला आहे.२७ प्रवाशांवर उपचार सुरू असून, ११ प्रवाशांना उपचार करून घरी पाठविण्यात आल्याचे महापालिका प्रशासनाने सांगितले आहे.पोलीस आयुक्तहीहोते उपस्थितरिसर्च डिझाइन अॅण्ड स्टॅण्डर्ड आॅर्गनायझेशन आणि रेल्वे सुरक्षा आयोगाच्या प्रतिनिधींसह मध्यआणि पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक अनुक्रमे डी.के.शर्मा आणि ए.के. गुप्ता बैठकीला उपस्थित होते. मुंबईचे पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर व मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचेआयुक्त यू. पी. एस. मदान हे तसेच राज्य सरकारचेदेखील प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित होते.
प्रवाशी सुरक्षा ‘फास्ट ट्रॅकवर’, रेल्वेमंत्र्यांसोबत वरिष्ठ अधिका-यांची बैठक, एलफिन्स्टन दुर्घटनेनंतर आली जाग
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 7, 2017 14:34 IST