मुंबई : कुर्ला पूर्वेकडील नेहरूनगर येथील म्हाडाच्या जागेवर वसलेल्या पोलीस इमारतींचा स्वखर्चाने किंवा म्हाडातर्फे पुनर्विकास करण्यात यावा, शिवाय कार्यरत असलेल्या, सेवानिवृत्त असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना विस्थापित करू नये, तर तेथेच मालकी हक्काने घरे देण्यात यावीत याकरिता सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यासाठीच्या परवानगीकरिता बैठक घेण्यात यावी, अशा आशयाचे साकडे नियोजित सप्ततारा गृहनिर्माण संस्थेने नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना घातले आहेत.
संस्थेचे अध्यक्ष महेंद्र देवरे आणि समन्वयक साजीद एस. सय्यद यांच्याकडील माहितीनुसार, या ठिकणी १९ इमारतींचा पुनर्विकास संस्थेच्या विकासकातर्फे किंवा म्हाडाच्या अधिपत्याखाली करण्यात आला तर आजघडीला येथे वास्तव्य करीत असलेले सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना विस्थापित करावे लागणार नाही. त्यांना तेथेच घरे मिळतील. म्हाडाने जर निविदा काढल्या आणि स्वत: इमारतीचा पुनर्विकास करीत बांधकाम शुल्क आकारत संबंधितांना घरे उपलब्ध करून देता येऊ शकतात. शिवाय संस्थेस परवानगी मिळाली की स्वखर्चाने २५ लाख रुपये प्रत्येकी स्वनिधी संस्थेत जमा करीत शासनाची ५८० घरे पोलीस विभागास हस्तांतरित करून रहिवाशांना स्वखर्चाने आणि मालकी हक्काने उपलब्ध करणार आहे.
संस्था म्हाडाचे अभिहस्तांतरण स्वनिधीतून भरणा करील. नेहरूनगर पोलीस ठाण्याचे नूतनीकरण, आरोग्य केंद्र, रुग्णालय, कौशल्य विकास केंद्र स्वनिधीतून संस्था बांधून देईल. महत्त्वाचे म्हणजे पुनर्विकासात शासनाकडून अतिरिक्त भूखंडाची मागणी होणार नाही. महसूलदेखील खर्च पडणार नसल्याचा प्रस्ताव असल्याचे संबंधितांचे म्हणणे आहे.