लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेतून ३१ मार्च २०१८ पर्यंत पैसे भरूनही प्रलंबित असलेल्या कृषिपंपांच्या एक लाख १७ हजार ७७४ नवीन वीजजोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती महावितरणने दिली. हे करतानाच अतिवृष्टी, महापूर व चक्रीवादळाचे तडाखे, सलग दीड-दोन वर्ष कोरोनाचा प्रादुर्भाव, नवीन तंत्रज्ञानाच्या रोहित्रांचे मर्यादित उत्पादन यांसह अनेक अडथळ्यांवर मात करण्यात आली. उर्वरित ४० हजार २५२ वीजजोडण्यांचे काम वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी नुकत्याच घेतलेल्या आढावा बैठकीत दिले आहेत.
राज्यात ३१ मार्च २०१८ पर्यंत पैसे भरूनही प्रलंबित असलेल्या दोन लाख २४ हजार नवीन वीजजोडण्यांसाठी शासनाने उच्चदाब वितरणप्रणाली योजना सुरू केली. त्याप्रमाणे स्वतंत्र रोहित्राद्वारे कृषिपंपांना वीजजोडण्या देण्यात येत आहेत. शासनाने पाच हजार ४८ कोटी १३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला. यात दोन हजार २४८ कोटी नऊ लाखांचा निधी शासनाकडून विदर्भ व मराठवाड्याकरिता अनुदान स्वरूपात मिळणार असून, उर्वरित महाराष्ट्राकरिता दोन हजार ७९९ कोटी ५९ लाख रुपयांचा निधी महावितरण वित्तीय संस्थांकडून कर्ज स्वरूपात घेणार आहे. ३१ मार्च २०१८ नंतर उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना सुरू होईपर्यंत विविध योजनांमार्फत कृषिपंपांच्या वीजजोडण्या देण्यात आल्याने उर्वरित पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या एक लाख ५८ हजार २६ नवीन वीजजोडण्या उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे देण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. त्यासाठी १८५ नवीन उपकेंद्रांसह उच्चदाब वीजवाहिन्या, वितरण रोहित्र आदी यंत्रणेचे जाळे उभारण्यात येत आहेत.
कुठे किती वीजजोडण्या कार्यान्वित
- कोकण प्रादेशिक विभागात कृषिपंपाच्या ३१ हजार ५४९ पैकी २४ हजार ९३४ (७९.०३ टक्के)
- नागपूर प्रादेशिक विभागात ४१ हजार ३२९ पैकी ३२ हजार १० (७७.४५ टक्के)
- पुणे प्रादेशिक विभागात ३७ हजार ६७८ पैकी २८ हजार ८५५ (७६.५८ टक्के)
- औरंगाबाद प्रादेशिक विभागात ४७ हजार ४७० पैकी ३१ हजार ९७५ (६७.३५ टक्के)
- अतिदुर्गम गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये एक हजार ४९९ पैकी एक हजार ४५६ (९७.१३ टक्के)