मुंबई : पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने लोअर परळमध्ये तब्बल आठशे कोटींचा भूखंड घोटाळा झाल्याचा आरोप वर्षाच्या सरत्या दिवशी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन अतिरिक्त आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी दिले आहेत.सन २०१८ या वर्षभरात अनेक मोक्याच्या भूखंडांवर महापालिकेला पाणी सोडावे लागले. विकास नियोजन विभाग आणि विधि विभागाच्या संगनमताने काही भूखंड हातचे गेल्याचे उघडही झाले. जोगेश्वरी, दिंडोशी, कांदिवली आणि कुर्ला येथील भूखंड हातून निसटल्यानंतरपालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी थेट राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे कठोर नियम करण्याची मागणी केली होती. मात्र, वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी महापालिकेला आणखी एक मोठा झटका बसला आहे. लोअर परळ येथील मोक्याच्या भूखंडाचे ‘श्रीखंड’ विकासकाने पालिका अधिकाºयांच्या संगनमताने लाटल्याचा आरोप काँग्रेसचे आश्रफ आजमी यांनी सुधार समितीच्या बैठकीत केला.महापालिकेच्या भूखंडाचा वापर करून त्यावर निकृष्ट दर्जाचे संक्रमण शिबिर संबंधित विकासकाने उभारले. कराराप्रमाणे हे बांधकाम ५० वर्षे टिकणे अपेक्षित असताना, दहा वर्षांतच ते पाडावे लागले. या प्रकरणी संबंधित विकासकाला दोषी ठरवून ७० कोटी रुपयांचा दंड प्रशासनाने आकारला.मात्र, त्याने दंड भरण्यास नकार देत नव्याने संक्रमण शिबिर बांधून देण्याची तयारी दर्शवली. विकासकाने संक्रमण शिबिरात २२५ चौरस फुटांच्या सदनिका बांधताना त्यात दोन भाग करून दोन-दोन कुटुंबांमध्ये विभागून दिले. यामुळे कराराचा भंग होत असून, विकासकाला आठशे ते एक हजार कोटी रुपयांचा फायदा झाला. या घोटाळ्याची ईडी व अतिरिक्त आयुक्तांमार्फत चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी नगरसेवकांनी लावून धरली. त्यानुसार या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश सुधार समितीने प्रशासनाला दिले.
असा झाला घोटाळा- विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (१०)अन्वये साई सुंदरनगर, गोमातानगर व सुरुचीनगर येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत संक्रमण शिबिर बांधण्यासाठी तत्कालीन पालिका आयुक्त यांच्याकडे २९ जानेवारी २००२ रोजी विकासकाने प्रस्ताव सादर करून परवानगी घेतली.- विकासकाला त्या इमारती उभारून त्यांचा वापर करताना पालिकेला दरवर्षी भाडे द्यावे व त्या इमारती कायमस्वरूपी विनामूल्य पालिकेला हस्तांतरित कराव्यात, अशी अट घातली होती.- विकासकाने सात मजल्यांच्या १० इमारती उभारून त्यात ६०८ सदनिका बांधल्या. या इमारतींना २००६ रोजी एसआरएने भोगवटा प्रमाणपत्र दिले. इमारतींच्या बांधकामांसाठी विकासकाला २० हजार ५१५ चौ.मी. विकास हस्तांतरण हक्क देण्यात आला.- पुढे बिल्डरने २२५ चौ. फुटांच्या एका सदनिकेचे दोन भाग म्हणजे प्रत्येकी ११० चौ. फूट आकाराचे बांधकाम करून एसआरए प्रकल्पातील रहिवाशांना दिले.पालिकेच्या मालकीचा बेघरांसाठी आरक्षित भूखंडलोअर परळ येथे जी.के. मार्गावर पालिकेच्या मालकीचा हा भूखंड आहे. ७०९४.५४ चौ.मी. एवढे क्षेत्रफळ असलेल्या या भूखंडाची किंमत कोट्यवधी रुपये आहे. हा भूखंड १९९१ च्या विकास आराखड्यात बेघरांसाठी घरे बांधण्यासाठी आरक्षित ठेवण्यात आला होता.