मुंबई : खासगी शिकवणी वर्गांचे नियमन करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीबाबत माहितीच्या अधिकारांतर्गत विचारलेल्या सात प्रश्नांपैकी केवळ दोनच प्रश्नांची उत्तरे शिक्षण विभागाने दिली आहेत. त्यामुळे खासगी शिकवणी वर्गावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या कार्यवाहीबाबत शिक्षण विभाग अनभिज्ञ असल्याचे समोर आले आहे.राज्यातील खासगी शिकवणी वर्गावर नियंत्रण आणण्यासाठी अधिनियम तयार करण्याच्या अनुषंगाने विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षणमंत्र्यांकडून समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीची पार्श्वभूमी, समितीवरील सदस्यांची संपूर्ण माहिती, समिती स्थापन झाल्यापासून ते आतापर्यंतची सदस्य उपस्थिती, सूचना इत्यादी माहिती, सभांचे इतिवृत्तांत, समितीच्या मसुद्यावर प्राप्त हरकती, सूचना, सुधारणा तसेच समितीचे सदस्य व मंत्री यांच्या भेटीचा इतिवृत्तांत यासंदर्भातील माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिलीप मेहंदळे यांनी माहितीच्या अधिकारात मागवली होती.पहिल्या दोन प्रश्नांची माहिती सोडून इतर प्रश्नांची माहिती शिक्षण विभाग, मंत्रालय यांच्याकडे नसून त्यांनी ती शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्याकडून मागवावी, असे उत्तर त्यांना माहितीच्या अधिकारात देण्यात आले. तर मंत्र्यांसोबत समिती पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीचे कुठलेही इतिवृत्तांत उपलब्ध नसल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली.विद्यार्थी, पालकांची दिशाभूलमंत्रालयात झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीचा वृत्तांत ठेवण्यात येऊ नये हा प्रकार आश्चर्यकारक तसेच धक्कादायक असल्याचा आरोप मेहंदळे यांनी केला आहे. खासगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण आणण्यासाठीची समिती केवळ कागदोपत्रीच आहे का, असा सवालही त्यांनी या वेळी उपस्थित केला. शासन शिकवणी वर्गांचे नुकसान करत आहे. तसेच त्यावर अवलंबून असलेल्या विद्यार्थी व पालकांचीही दिशाभूल करत असल्याचे मतही मेहंदळे यांनी व्यक्त केले.
सातपैकी मिळाली केवळ दोनच प्रश्नांची उत्तरे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 24, 2018 07:13 IST