कमलाकर कांबळे ल्ल नवी मुंबई
आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या भूसंपादानासाठी प्रकल्पग्रस्तांकडून संमतीपत्रे देण्यास दिरंगाई होत होत आहे. भूसंपादनाच्या अधिसुचनेचा कालावधी संपुष्टात येण्याच्या आत संमतीपत्रे सादर करा अन्यथा, केंद्राच्या नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार (लार) विमानतळाला आवश्यक असलेल्या उर्वरित जमिनीचे संपदान केले जाईल. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे नुकसान होण्याची शक्यता असून ते टाळण्यास तातडीने संमतीपत्रे सादर करा, असे आवाहन सिडकोने केले आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पामुळे पनवेल परिसरातील सुमारे 1क् गावे बाधित होत असून या परिसरातील सुमारे 671 हेक्टर जमिनीचे संपादन शासनास करावयाचे आहे. त्याकरीता भूसंपादनाच्या कलम 6 अन्वये अधिसूचना प्रसिध्द केल्यापासून 2 वर्षाच्या आत निवाडा जाहिर करणो कायद्यानुसार बंधनकारक झाले आहे. बाधित होणा:या 1क् गावांपैकी वडघर, पारगाव डुंगी आदी गावातील भूसंपादन प्रक्रियेचा कालावधी सप्टेंबर अखेरीस संपत आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये भूसंपादनाची ही प्रक्रिया आपोआपच रद्द होणार आहे. त्यामुळे या कालावधीत संमतीपत्रे न देणा:या प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोच्या आकर्षक पुनर्वसन पॅकेजवर पाणी सोडावे लागणार आहे.
संमतीपत्र देणा:या प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने पुष्पकनगर येथे साडेबावीस टक्के भूखंडाचे वाटप लॉटरीव्दारे सुरू केले आहे. आतार्पयत दोन वेळा काढण्यात आलेल्या लॉटरीत 5क् प्रकल्पग्रस्तांना सुमारे 4 हेक्टर जागेचे वाटप पुष्पकनगर येथे करण्यात आले आहे. भूसंपादनासाठी संमतीपत्र दाखल करणा:या प्रकल्पग्रस्तांची सुमारे 5क् हेक्टर जमिन सिडकोच्या ताब्यात आली आहे. परंतु अद्यापही 7क् टक्के प्रकल्पग्रस्तांची संमतीपत्रे सिडकोस प्राप्त होणो बाकी आहे. दरम्यान, भूसंपादनाच्या अधिसुचनेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी ज्या पध्दतीने शासनाने भूसंपादन केले. अगदी त्याच पध्दतीने विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या उर्वरित जमिनीचे संपादन केले जाणार आहे. यात प्रकल्पग्रस्तांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असून ते टाळण्यासाठी भूसंपादनासाठी तातडीने संमतीपत्रे सादर करावीत, असे आवाहन सिडकोच्या सह व्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी केले आहे.
1सिडकोच्या पुनर्वसन पॅकेजला विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांकडून मान्यता मिळाल्यानंतर सिडकोने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. विमानतळ प्रभावीत क्षेत्रत एकूण 450 खातेदार आहेत. मात्र त्यापैकी आतार्पयत केवळ 85 खातेदारांचे संमतीपत्रे सिडकोला प्राप्त झाले आहेत. त्यातील 45 जणांना 22.5 टक्के भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे.
2या परिसरातील मूळ गावठाणातील ज्यांची घरे उठणार आहेत त्या सुमारे 35क्क् बांधकाम धारकांची संमतीपत्रेदेखील सिडकोस घ्यावी लागणार आहेत. जे प्रकल्पग्रस्त आपली संमतीपत्रे दाखल करणार नाहीत त्यांना केंद्राच्या भूसंपादन कायद्यानुसार (लार) रोख रक्कम देऊन जमिनीचे संपादन शासनाकडून केले जाणार आहे.