मुंबई : घर खरेदी-विक्रीचा करार २०१६मध्ये केल्यानंतर आजतागायत विकासकाने घराचा ताबा दिलेला नाही. प्रकल्प डिसेंबर, २०२३मध्ये पूर्ण झाल्यानंतर ताबा मिळेल असे सांगितले जात आहे. गुंतवलेली ९४ लाखांची रक्कमही परत केली जात नाही. त्यामुळे प्रचंड मानसिक त्रास होत असून आर्थिक कोंडी झाली आहे़ गृहखरेदीदाराच्या या व्यथेची दखल महारेराने घेतली आहे. गुंतवणूकदाराला झालेल्या या मनस्तापापोटी विकासकाने त्यांना एक लाख रुपयांची नुकसानभरपाई आणि गुंतवलेली रक्कम १०.४० टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश महारेराचे सदस्य माधव कुलकर्णी यांनी नुकतेच दिले आहेत.
कुमार आणि नेत्रा गौडा या दाम्पत्याने भाडुंपच्या सेलेस्टीईल या प्रस्तावित इमारतीत ११व्या मजल्यावरील ११०१ क्रमांकाचा फ्लॅट बुक केला होता. ६२४ चौरस फुटांच्या या घराची किंमत १ कोटी १२ लाख रुपये होती. त्यापैकी ९४ लाख ३४ हजार रुपये म्हणजेच ७८ टक्के रक्कम त्यांनी विकासकाला अदा केली होती. घर खरेदी-विक्रीचा करार १४ सप्टेंबर, २०१६मध्ये झाला. त्यावेळी २०१८पर्यंत घराचा ताबा मिळेल असे सांगण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात विकासकाने या प्रकल्पाची नोंदणी महारेराकडे केली असून, त्यानुसार प्रकल्प ३१ डिसेंबर २०२३पर्यंत पूर्ण केला जाईल असे नमूद केले आहे. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या गौडा यांनी गुंतवलेली रक्कम परत मिळविण्यासाठी महारेराकडे धाव घेतली होती. रेरा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी करार झाला असल्याने मोफा कायदा लागू होतो, असा दावा विकासकाकडून केला जात होता, तसेच मुंबई पालिकेच्या नव्या विकास आराखड्यामुळे आवश्यक परवानग्या मिळविण्यास विलंब झाला. प्रकल्पाला वित्त पुरवठा करणारी कंपनी दिवाळखोर झाल्यामुळे कोंडी झाली होती, अशी अनेक कारणे विकासकाच्यावतीने सुनावणीदरम्यान देण्यात आली.दाव्यासाठी २० हजार रुपये द्यावेतगुंतवणूकदाराला या व्यवहारापोटी जो मनस्ताप सोसावा लागला आहे, त्यापोटी एक लाखांची नुकसानभरपाई आणि दाव्यासाठी झालेल्या खर्चापोटी २० हजार रुपयेही विकासकाने गौडा यांना द्यावेत, असे आदेश महारेराचेसदस्य माधव कुलकर्णी यांनी दिले आहेत.