हाउसिंग सोसायट्या ‘आरटीआय’च्या कक्षेत, माहिती अधिकारी नेमण्याचा आदेश

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेंतर्गत (झोपु योजना) स्थापन झालेल्या व यापुढे स्थापन होणाºया सर्व सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या माहिती अधिकार कायद्यान्वये (आरटीआय) ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ (पब्लिक अ‍ॅथॉरिटी) ठरतात व त्यामुळे त्यांनाही ‘आरटीआय’नुसार माहिती देणे बंधनकारक आहे, असा निकाल राज्य माहिती आयोगाने दिला आहे.

मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेंतर्गत (झोपु योजना) स्थापन झालेल्या व यापुढे स्थापन होणाºया सर्व सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या माहिती अधिकार कायद्यान्वये (आरटीआय) ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ (पब्लिक अ‍ॅथॉरिटी) ठरतात व त्यामुळे त्यांनाही ‘आरटीआय’नुसार माहिती देणे बंधनकारक आहे, असा निकाल राज्य माहिती आयोगाने दिला आहे.जयप्रकाश शिवराम पागधरे आणि माहिम कॉजवे, मुंबई येथील मृदुंगाचार्य नारायणराव कोळी सहकारी गृहनिर्माम सोसायटी यांच्यातील वादात दाखल केल्या गेलेल्या व्दितीय अपिलावर राज्य माहिती आयुक्त अजित कुमार जैन यांनी हा निकाल दिला. याआधी माहिती आयोगाने सहकारी गृहनिर्माण संस्था ‘आरटीआय’च्या कक्षेत येत नाहीत, असे अनेक निवाडे दिले होते. परंतु एरवीच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि ‘झोपु’ योजनेअंतर्गत स्थापन होणाºया सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या यांच्यात भेद करून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेऊन जैन यांनी हा निवाडा दिला. या निवाड्यानुसार ‘झोपु’ योजनेतील प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ ठरल्याने अशा सर्व सोसायट्यांना ‘जन माहिती अधिकारी’ नेमण्याचे व ‘झोपु’ प्राधिकरणातील किमान सहाय्यक निबंधक हुद्द्याच्या अधिकाºयांना ‘प्रथम माहिती अधिकारी’नेमावे, असा आदेशही माहिती आयुक्तांनी दिला.आर्थिक साह्य व नियंत्रणसरकारकडून मिळणारे अप्रत्यक्ष वित्तसाह्य व सरकारचे नियंत्रण या दोन निकषांवर माहिती आयोगाने हा निर्णय दिला. ‘झोपु’ योजनेतील सोसायट्यांना मोफत जमीन व मोफत घरे, विकासकाला वाढीव एफएसआय इत्यादी प्रकारे सरकाकडून मदत मिळते. सोसायटीच्या नोंदणीपासून ते सर्व सदस्यांना घरे देणे व त्यानंतरची १० वर्षे सोसायटीवर ‘झोपु’ प्राधिकरणाचे म्हणजेच सरकारचे पूर्ण नियंत्रण असते.- अशा प्रकारे नेमल्या जाणाºया संस्थानिहाय माहिती अधिकाºयांची व अपिलीय माहिती अधिकाºयांची सर्व माहिती ‘झोपु’ प्राधिकरणाने त्यांच्या किंवा स्वतंत्र वेबसाइटवर उपलब्ध करून द्यावी. तसेच या सहकारी संस्थांना या आदेशाचे पालन करता यावे यासाठी प्राधिकरणाने त्यांना प्रशासकीय व आर्थिक मदत करवी. तसेच त्यांच्या माहिती अधिकाºयांच्या प्रबोधन आणि प्रशिक्षणाचीही सोय करावी, असेही निदेश माहिती आयुक्त जैन यांनी दिले. या सर्व आदेशांचे पालन सहा महिन्यांत पूर्ण करायचे आहे.