मुंबई : मुंबई मेट्रोचे तिकीटदर किती असावेत, याकरिता दर निश्चित समिती स्थापन करण्यासाठी आता केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाकडून 18 सप्टेंबर्पयतची वेळ मागून घेतली आहे. न्यायालयानेही केंद्र सरकारची ही मागणी मान्य केली आहे.
येत्या 18 सप्टेंबर्पयत दर निश्चित समिती स्थापन करण्यात यावी. तसेच या समितीत कोणाकोणाचा समावेश असेल याचा तपशील न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीदरम्यान मेट्रोचे तिकीटदर 3क् सप्टेंबर्पयत 1क्, 15 आणि 2क् रुपये राहतील. शिवाय दर निश्चित समितीने 3क् सप्टेंबर्पयत दर निश्चित न केल्यास रिलायन्सचे दर लागू होतील, असे आदेश देत सरकारला खडसावले होते. शिवाय मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मेट्रोच्या दरवाढीबाबत पुनर्विचार याचिका न्यायालयात दाखल केली होती, यावर न्यायालयाने हे आदेश दिले. दरम्यान, मेट्रोचे तिकीटदर 9, 13 आणि 15 रुपये असे राहावेत, अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती.
याविरोधात 1क्, 2क् आणि 3क् या दरासाठी रिलायन्सने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर न्यायालयाने मेट्रोचे तिकीटदर 1क्, 15 आणि 2क् रुपये असे केले. (प्रतिनिधी)
..तर रिलायन्सने दर लागू करावेत
केंद्राने या प्रकरणी उदासीनता दाखविल्याने हे दर 3क् सप्टेंबर्पयत 1क्, 15 आणि 2क् असेच राहणार आहेत. तथापि, 3क् सप्टेंबर्पयत दर निश्चित समितीने अहवाल दिला नाही तर रिलायन्सने आपले दर लागू करावेत, असे आदेश देत सरकारला चपराक लगावली होती.