लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई: मराठा क्रांती मोर्चाने न्यायमुर्ती गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्याचा सुतोवाच केला. यावर ओबीसी नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेत गायकवाड अहवालच अमान्य असल्याची भूमिका घेतली आहे. गायकवाड आयोग म्हणजे या देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठे फिक्सिंग असून त्यांच्या अहवालाला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याचे प्रकाश शेंडगे यांनी रविवारी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाचे आरक्षण टिकविण्यात सरकारला अपयश आल्यास गायकवाड अहवालाच्या शिफारशीनुसार ओबीसींचे उप-वर्गवारी करून आरक्षण देण्याची मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने केली. या पार्श्वभूमीवर शेंडगे म्हणाले की, मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्यास आमचा विरोध आहे. अशा प्रकारच्या कोणत्याही निर्णयाला आमचा टोकाचा विरोध असेल. मराठा समाजाचे नेते राज्यातील सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचे, दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचे काम करत आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्याची सकल मराठा समाजाची मागणी आहे. मात्र, काही मराठा नेते ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू पाहत आहेत. त्यांचा हा प्रयत्न आम्ही हाणून पाडू. त्यासाठी आम्ही दुप्पट मोर्चे काढू, असा इशारा शेंडगे यांनी दिला.