मुंबई- संसदेच्या अगदी तोंडावर येऊन ठेपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार आहेत. यातच एका वादग्रस्त विधेयकाचाही समावेश आहे. 'द ट्रान्सजेंडर पर्सन (प्रोटेक्शन अँड राइट) बिल २०१६' हे विधेयक याच अधिवेशनात सभापटलावर येण्याची शक्यता आहे. 'संरक्षणा'च्या नावाखाली तृतीयपंथीयांच्या जगण्याच्या वाटा बंद करण्याचा प्रयत्न यातून होत असल्याचा आरोप सामाजीक कार्यकर्ते व विद्यार्थी करत आहेत. या विधेयकात मांडण्यापुर्वी दुरुस्ती करावी यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, के. सी महाविद्यालय, आयआयटी मुंबईच्या विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तीन दिवसांत २५०० पत्रे लिहिली आहेत.
केंद्र सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडत असलेल्या या विधेयकाने तृतीयपंथींना संरक्षण देण्याऐवजी त्यांचा छळ होण्याचे नवे मार्ग उपलब्ध होतील अशी भीती विद्यार्थी व कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. तृतीयपंथीयांची किंवा कोणत्याही व्यक्तीची लौंगिकता या विधेयकामुळे केवळ छाननी प्रक्रियेद्वारेच सिद्ध होऊ शकणार आहे. त्यामुळे व्यक्तीला स्वतःची लैंगिकता निश्चित करण्याचा मानवाधिकार गमवावा लागणार आहे. त्यामुळे व्यक्तीच्या निसर्गदत्त आणि मूलभूत अधिकारांचा संकोच होणार असे मत व्यक्त केले जात आहे. समाजामध्ये तृतीयपंथीयांना मोकळेपणाने स्वीकारले जात नसल्यामुळे त्यांच्या शिक्षणाच्या आणि रोजगाराच्या वाटा बंद होतात व त्यांच्याकडे लोकांकडे पैसे मागण्याशिवाय कोणताच उपाय राहात नाही. या विधेयकात तृतीयपंथींना शिक्षण व रोजगाराचे कोणतेही आश्वासक वातावरण निर्माण होईल असे निर्णय न घेता त्यांचे पैसे मागणे (मंगती) व शुभकार्यात आशीर्वाद देणे (बधाई) बंद करावे लागेल असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच त्यांना कोणतेही शैक्षणिक किंवा नोकरीचे आरक्षणही देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पोट भरण्याच्या सर्व वाटा बंद करण्याची तरतूद यामध्ये आहे असे या विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात लिहिले आहे. या विधेयकात इंटरसेक्स आणि जेंडरक्विअर लोकांबाबत काहीही लिहिले नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
याशिवाय तृतीयपंथीयांना आपल्या जन्मदात्या पालकांबरोबरच राहावे लागेल अशी सक्तीही करण्यात आली आहे, यामुळे त्यांना भेदभाव, हिंसा व तणावाला सामोरे जावे लागेल अशी भीती तृतीयपंथी व्यक्त करत आहेत.
...हे तर जगण्याचा अधिकार हिरावून घेणारे विधेयक - दिती लेखा, श्रीरंग चौधरी, टाटा इन्स्टिट्यूट आँफ सोशल सायन्सेस, मुंबईसंरक्षणाच्या नावाखाली तृतीयपंथीयांचा जगण्याचा अधिकार हिरावून घेणाऱ्या त्यांच्या विकासाच्या वाटा बंद करणाऱ्या या विधेयकाला आम्ही विरोध करत आहोत. त्यामुळे हे विधेयक रद्दबातल करुन सर्वोच्च न्यायालयाने नाल्सा खटल्यात (२०१४) दिलेल्या सूचनांनुसार पावले उचलावीत अशी विनंती करणारी पत्रे आम्ही पंतप्रधानांना पाठवत आहोत.
आयआयटी मुंबई, के.सी. महाविद्यालय, रेन्बो अलायन्स एसआयइएस, साथी एलजीबीटीक्यू आयआयटी मुंबई, मुंबई कलेक्टिव्ह अशा अनेक संस्थांनी या मोहिमेत सहभाग घेतला. तीन दिवसांत २५०० पत्रे पाठवण्यात आली असून तृतीयपंथी, इंटरसेक्स आणि जेंडरक्वीअर समुदायाचे अधिकार जपण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.
स्वतःची लैंगिकता ठरवण्याचा अधिकार व्यक्तीला असला पाहिजे- हेमांगी म्हाप्रोळकर, समुपदेशक, मुंबईतृतीयपंथीयांबद्दल मांडल्या जाणाऱ्या या विधेयकात त्यांच्या आर्थिक, शैक्षणिक प्रगतीसाठी कोणत्याही तरतूदी केलेल्या नाहीत. प्रत्येक व्यक्तीला स्वत:ची लैंगिकता ठरवण्याचा अधिकार आहे, त्याची लैंगिकता दुसऱ्या कोणीतरी ठरवणे किंवा त्याच्यावर त्याला नकोशी असलेली लैंगिकता लादणे अयोग्यच आहे. लैंगिकता ठरवण्यास छाननी प्रक्रिया राबवणे भेदभाव किंवा अन्यायास वाट निर्माण करुन देण्यासारखे आहे.