उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत नागरी संरक्षण दलाची केंद्रे कार्यान्वित करा
उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोकणात रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग हे जिल्हे नैसर्गिक आपत्तीमुळे धोकादायक जाहीर केल्यानंतर २०११ ला मंजूर करण्यात आलेले नागरी संरक्षण दलाचे कार्यालय अद्याप कार्यान्वित करण्यात आलेले नाही. हे कार्यालय लवकरात लवकर सुरू करण्याचे आदेश संबंधितांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचे केंद्र सरकारच्या नागरी संरक्षण दलाच्या मुख्यालयाने जाहीर केले आणि २०११ मध्ये या सहाही जिल्ह्यांत नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापन करायचे आदेश दिले. त्या आदेशानुसार या सहाही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी केंद्रासाठी लागणाऱ्या अधिकाऱ्यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण करून महाराष्ट्राच्या मुख्यालयात पाठवली. सुरुवातीला जागेची सबब पुढे करण्यात आली. मात्र, रत्नागिरी व सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यालयासाठी जागाही उपलब्ध करून दिली. तरीही नागरी संरक्षण दलाचे संचालक, महाराष्ट्र यांनी रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग वगळता अन्य चार जिल्ह्यांमध्ये केंद्रे सुरू केली. या भेदभाव असून रत्नागिरी व सिंधुदुर्गमध्येही केंद्रे सुरू करण्याचे आदेश नागरी संरक्षण दलाला द्यावीत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका रत्नागिरीस्थित निवृत्त महसूल कर्मचारी शरद राऊळ यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी २७ मे रोजी ठेवण्यात आली आहे.
काय म्हटले आहे याचिकेत?
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी, पूर, भूस्खलन, चक्रीवादळे अशा अनेक नैसर्गिक आपत्ती येत असतात. तसेच कोरोना संदर्भातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी या नागरी संरक्षण दलाच्या अधिकाऱ्यांचा फार मोठा उपयोग होईल. मात्र, अधिकारी वर्गाच्या उदासीनतेमुळे केंद्र स्थापन करण्यात अतिशय विलंब होत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.