‘शांतता क्षेत्रात’ आवाज वाढणार, ध्वनिक्षेपक लावण्याचा मार्ग मोकळा

केंद्र सरकारने राज्य सरकारला ‘शांतता क्षेत्र’ अधिसूचित करण्याचा दिलेल्या अधिकारानंतर न्यायालयाने २०१६ मध्ये दिलेला आदेश लागू होईल की नाही, याबाबत गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालय गुरुवारी अंतरिम आदेश देणार होते.

मुंबई : केंद्र सरकारने राज्य सरकारला ‘शांतता क्षेत्र’ अधिसूचित करण्याचा दिलेल्या अधिकारानंतर न्यायालयाने २०१६ मध्ये दिलेला आदेश लागू होईल की नाही, याबाबत गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालय गुरुवारी अंतरिम आदेश देणार होते. मात्र या आदेशाचे पालन करण्यावाचून सरकारला गत्यंतर नसल्याचे संकेत बुधवारी न्यायालयाने दिले. आपल्याकडे कोणतीच कायदेशीर पळवाट राहिली नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने सरकारने थेट न्यायाधीशांवरच पक्षपातीपणाचा आरोप करत सुनावणी थांबवली व संबंधित याचिकांवरील सुनावणी अन्य खंडपीठापुढे वर्ग करून घेतली.सरकारच्या या कृत्यामुळे सणांच्या काळात ‘शांतता क्षेत्रा’तही अमार्यादित आवाजात ध्वनिक्षेपक लावण्याचा मंडळांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.न्यायालयाचे आदेश नाकारण्यासाठी कोणतीही पळवाट नसल्याने व एका दिवसावर गणेशोत्सव ठेपल्याने राज्य सरकारने यातून मार्ग काढण्यासाठी थेट न्यायाधीशांवरच पक्षपातीपणाचा आरोप केला. या आरोपामुळे मुख्य न्यायाधीशांनी या याचिकांवरील सुनावणी अन्य खंडपीठापुढे वर्ग केली. परिणामी सणाच्या काळात ‘शांतता क्षेत्रा’त आवजाची मर्यादा वाढविल्यास त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी कोणतेही न्यायालयीन आदेश नाहीत.राज्य सरकारने मोठया शिताफीने त्यांच्या विरुद्ध मिळणारा आदेश रोखून ठेवला. पुढील तीन दिवस न्यायालयाला सुटी असल्याने मंडळाचे आयतेच फावले आहे. कोणतेही न्यायालयीन आदेश नसल्याने नियमांचा भंग करणाºयांवर कारवाई होण्याची शक्यता कमीच. राज्य सरकारच्या अनुकुलतेमुळे रुग्णालये, न्यायालये, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक ठिकाणे आदि ‘शांतता क्षेत्रा’त ध्वनिक्षेपक लावण्यास परवानगी मिळू शकते.केंद्र सरकारची अधिसूचना- १० आॅगस्ट रोजी केंद्र सरकारने अधिसूचना काढून ‘शांतता क्षेत्र’ अधिसूचित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला. त्यानंतर राज्य सरकारने ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातील याचिकांच्या सुनावणीत न्यायालयाने २०१६ मध्ये दिलेला आदेश लागू होत नाही, अशी भूमिका घेतली. तसेच राज्य सरकारने ‘शांतता क्षेत्र’ अधिसूचित न केल्याने सध्या राज्यात एकही ‘शांतता क्षेत्र’ नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.-बुधवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारची भूमिका मान्य करण्यास नकार देत राज्य सरकार ‘शांतता क्षेत्र’ अधिसूचित करेपर्यंत २०१६चा आदेश लागू होईल, असे सकृतदर्शनी मत न्यायालयाने व्यक्त केले.